राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील विजेच्या खांबांवर लावण्यात आलेले बेकायदा जाहिरातीबाजीचे फलक कंत्राटदाराने स्वतःहून हटविण्याची हमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. यासंदर्भातच्या कारवाईचा अहवाल पुढील ९ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी आज सरकारला दिले आहेत. रस्त्याच्या बाजूने उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या होर्डिंग्ससोबत विजेच्या खांबांवरीलही जाहिरातबाजीच्या फलक हटविले जाणार आहेत. राज्यात राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तसेच इतर अंतर्गत रस्त्यांवरील बेकायदेशीर मोठे जाहिरातींच्या होर्डिंग्स तसेच वाहनांवर उभे केलेल्या होर्डिंग्सविरोधात सरकारी यंत्रणा कोणतीच कारवाई करत नसल्याने गोवा खंडपीठाने ते होर्डिंग्स हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पंचायत व पालिका क्षेत्रात लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींच्या होर्डिंग्सविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्यावर काही प्रमाणात होर्डिंग्स हटवण्यात आले आहेत. पणजी महापालिका क्षेत्रातील तसेच मांडवी नदीच्या तिरी उभे असलेले मोठे होर्डिंग्सही कपडा घालून झाकण्यात आले आहेत. विजेच्या खांबावरही जाहिरातबाजीचे फलक लावले जात असल्याने त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली होती.

महामार्ग प्राधिकरणाचा परवाना नाही

१ महामार्गाच्या विभाजकामध्ये असलेल्या विजेच्या खांबावर जाहिरातबाजीचे फलक लावण्यासंदर्भातची निविदा वीज खात्याने काढली होती. त्यानुसार कंत्राटदाराबरोबर करार करण्यात आला होता. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व परवाने घेण्याची जबाबदारी कंत्राटदावर ठेवण्यात आली होती. मात्र, हे फलक लावण्यासाठी आवश्‍यक असलेला महामार्ग प्राधिकरणाकडून परवाना घेतलेला नाही.

२) त्यामुळे हे लावण्यात आलेले फलक बेकायदेशीर ठरत आहेत. त्यामुळे खंडपीठाने कंत्राटदाराला हे फलक स्वतःहून काढणार का? नाही तर सरकारला निर्देश देऊ, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे कंत्राटदाराने घातलेले जे फलक आहेत ते स्वतःहून काढले जातील, असे गोवा खंडपीठाला सांगितले. या झालेल्या कारवाईचा अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.