Lok Sabha Election:

अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी उपोषणकर्त्यांनी लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर आरक्षणाविषयी अंतिम अधिसूचना जारी करावी, अशी मागणी उचलून धरली. तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहाणार, असे उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक जेव्हा बुधवारी आंदोलकांना भेटण्यास गेले, तेव्हा आंदोलकांनी त्यांना आरक्षणाबाबत भाजप सरकार गंभीर नसल्याचे खडे बोल सुनावले.

जसजशी लोकसभा निवडणूक जवळ येत आहे, तसतशा राजकीय घडामोडी घडत आहेत. बुधवारी अनुसूचित जमातीच्या उपोषणकर्त्यांनी राजकीय आरक्षणासाठी पणजीतील आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरू केले. यावेळी त्यांची समजूत काढण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आले होते.

यावेळी उपोषणकर्ते रामा काणकोणकर यांनी श्रीपाद नाईक यांना, अनुसूचित जमातींना गेली २० वर्षे राजकीय आरक्षण तसेच त्यांचे संविधानिक हक्क का मिळाले नाहीत, याचा जाब विचारला. 

गेले सहा महिने अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाबद्दल आम्ही आंदोलने करत आहोत. तरीही आमचा संविधानिक अधिकार द्यायला हे सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे, असे रामा काणकोणकर म्हणाले.

पंतप्रधान तुमचे का ऐकत नाहीत?

रामा काणकोणकर हे श्रीपाद नाईक यांना म्हणाले की, अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षणाविषयी अंतिम अधिसूचना काढावी, यासाठी भाजप सरकारने चर्चेव्यतिरिक्त आणखी कोणतेच ठोस पाऊल उचललेले नाही. तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापेक्षाही पक्षात ज्येष्ठ असूनही मोदी तुमचे म्हणणे का ऐकत नाहीत, असे खडे बोल सुनावले.

...तोपर्यंत उपोषण सुरूच

आंदोलकांच्या सर्व मागण्या आणि म्हणणे ऐकून नाईक यांनी त्यांच्या मागण्या, खासकरून राजकीय आरक्षणाची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे मांडण्याचे आश्वासन दिले. आंदोलकांनी मात्र अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षणाविषयी अंतिम अधिसूचना आल्याशिवाय हे उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले.