Illegal Construction: आदेशात सुधारणेसाठी खंडपीठाकडून नकार

Illegal Construction:

हणजूण किनारपट्टीतील 175 बेकायदा व्यावसायिक बांधकामे सील करण्याच्या जारी केलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नकार दिला. आदेशानुसार पंचायतीने ज्यांची आस्थापने सील केली आहेत, त्यांनी व्यावसायिक बांधकामासाठी आवश्‍यक परवाने घेतल्यानंतर सील काढण्यासाठी खंडपीठात अर्ज करण्याची मुभा असेल.

अजूनपर्यंत 31आस्थापनांना सील ठोकणे बाकी आहे. ती प्रक्रिया 3-4 दिवसांत पंचायतीने पूर्ण करावी व सविस्तर अहवाल येत्या 11 मार्चला सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आस्थापनांनी परवान्यांसाठी धावाधाव सुरू केली आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी काही व्यावसायिक आस्थापनांनी अर्ज सादर केले होते. त्यामध्ये सील केलेल्या व न केलेल्या काही आस्थापनांचा समावेश होता. हे अर्ज आज निकालात काढताना 18 आस्थापने वगळता इतरांकडे आवश्‍यक ते परवाने नसल्याचे दिसून येते. ज्यांच्याकडे नगर व शहर नियोजन तसेच बांधकाम परवाना पंचायतीकडून घेतलेला नाही, त्यांनी त्यासाठी अर्ज करावा.

हे अर्ज 15 दिवसांत निकालात काढावेत. जोपर्यंत कायद्यानुसार आवश्‍यक परवाने घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत सील केलेल्या आस्थापनांचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. गोवा खंडपीठाच्या निर्देशानुसार आज हणजूण सचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नोटिसा बजावलेल्या १७५ पैकी १४४ बांधकामांची तपासणी करून त्यापैकी ११५ सील केली आहेत.

त्यातील एक बांधकाम पाडले, तर ३१ आस्थापनांची अद्याप तपासणी करायची आहे. त्याला वेळेची आवश्‍यकता आहे. १० बांधकामे निवासी आहेत, असे नमूद केले आहे. ज्या १८ आस्थापनांकडे सर्व परवाने आहेत, त्यांचे सील १२ मार्चपर्यंत काढावे.

बेकायदा बांधकामांची तपासणी करून सील करणे, बेकायदा बांधकामे पाडणे, पंचायतीची पंधरवड्याने बैठक घेणे दैनंदिन कामामुळे वेळ मिळणे मुश्‍किल झाले आहे.

परवाना अर्जासाठी धावाधाव

ज्या बेकायदा बांधकामांना नोटिसा देऊन सील केली आहेत, त्यांना जीसीझेडएमए, पंचायत, नगर व शहर नियोजन (टीसीपी), बांधकाम पूर्ण व भोगवटा प्रमाणपत्र, गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना,

आरोग्य, पर्यटन नोंदणी, अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला तसेच व्यापार परवाना यांची गरज आहे. अनेकांनी फक्त व्यापार परवाना व पंचायत ना हरकत दाखला घेऊन व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यापैकी अनेकांनी आता टीसीपी व पंचायत बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज केले आहेत.

अतिरिक्त सचिवांची मागणी

मला 2010 पासून हृदयविकाराचा आजार आहे. दोनवेळा अँजिओप्लास्टी झाली आहे. त्यामुळे हणजुणे या पंचायतीसाठी अतिरिक्त सचिवांची नेमणूक करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती विद्यमान सचिवांनी केली आहे.

गोवा खंडपीठाने यासंदर्भात राज्य सरकारला लक्ष घालण्याची सूचना करत पुढील आठवड्यापर्यंत निर्णय देण्यास सांगितले. सरकार कोणता निर्णय घेते, हे पाहावे लागेल.