पणजी: ‘तहलका’ मासिकाचे माजी संपादक तथा लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील दोषी तरुण तेजपाल याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास आणि त्याची जामिनावर सुटका करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भातील माहिती गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला असला, तरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सुनावलेल्या १० वर्षांच्या शिक्षेविरोधात तेजपालने दाखल केलेले अपील न्यायालयाने स्वीकारले आहे. तसेच, तेजपालच्या शिक्षेत वाढ करण्यात यावी, यासाठी गोवा सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेली ‘विशेष अनुमती याचिका’देखील अपिलात रूपांतरित करून सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने तेजपालची शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी आणि जामीन अर्ज फेटाळला. आरोपीच्या गुन्ह्याशी संबंधित ठोस आणि भक्कम पुरावे न्यायालयीन अभिलेखावर उपलब्ध असून, ही घटना प्रत्यक्षात घडल्याचे सिद्ध होते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला. तरुण तेजपाल सध्या कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृहात १० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

नोव्हेंबर २०१३ मध्ये गोव्यातील एका आलिशान हॉटेलच्या लिफ्टमध्ये ‘तहलका’ मासिकाच्या कार्यक्रमादरम्यान तरुण तेजपाल याने आपल्या कनिष्ठ महिला सहकाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप त्याच्यावर आहे. या घटनेची गोवा पोलिसांनी स्वतःहून दखल घेत नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तेजपालला अटक केली.

म्हापसा येथील सत्र न्यायालयाने पुराव्यांचा अभाव आणि तपासातील त्रुटींचे कारण देत मे २०२१ मध्ये तरुण तेजपालची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता केली होती. ऑगस्ट २०२६ मध्ये गोवा सरकारने सत्र न्यायालयाच्या या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय रद्द केला. तेजपालला विविध कलमांखाली दोषी ठरवून १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा आणि दंड सुनावला.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात तेजपालने ऑगस्ट २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, तर तेजपालची शिक्षा वाढवून जन्मठेप करावी, यासाठी गोवा सरकारनेही याचिका दाखल केली. न्यायालयाने तेजपालला आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर तो कोलवाळ कारागृहात शिक्षा भोगत आहे.

अंतिम सुनावणीची प्रतीक्षा

महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सांगितले की, आता आरोपीकडे अंतिम सुनावणीची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जातील. भविष्यात परिस्थितीत काही मोठा बदल झाल्यास आरोपी पुन्हा जामिनासाठी अर्ज करू शकतो; मात्र ठोस कायदेशीर आधार नसताना त्याला अंतिम अपिलाच्या निकालाचीच वाट पाहावी लागेल.

दोन्ही अपिले प्रलंबित

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दोषसिद्धी आणि शिक्षेविरोधात तरुण तेजपालने दाखल केलेले अपील, तसेच तेजपालची शिक्षा वाढवून ती जन्मठेप करावी, यासाठी गोवा सरकारने दाखल केलेले अपील प्रलंबित आहे.