पणजी: सहकारी महिलेवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणातून निर्दोषमुक्त ठरलेल्या तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal Case) याच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गोवा सरकारने सादर केलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यास दोन्ही पक्षांना परवानगी मिळाल्याने त्यावरील सुनावणी येत्या 27 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

गोवा खंडपीठातील सुनावणी ऑफलाईन पद्धतीने सुरू झाल्यानंतर याचिकेतील सरकारी पक्ष तसेच प्रतिवाद्याच्या वकिलांनी ही सुनावणी ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याची विनंती केली होती. मात्र खंडपीठाने त्यांना त्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार पुढील सुनावणीसाठी तूर्त परवागनी मिळाली आहे. काल सुनावणीवेळी सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तसेच तेजपाल यांच्या वकिलांनी ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

तरुण तेजपाल यांना न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्यानंतर निवाड्याची प्रत उपलब्ध नसतानाही सरकारने ताबडतोब त्याला आव्हान दिले होते. या निवाड्यात पीडित महिलेचे नाव तसेच तिची ओळख पटविणारी माहिती नमूद केल्याने सरकारने त्याला आक्षेप घेतला होता व खंडपीठाने त्यात हस्तक्षेप करून ती माहिती व नाव वगळण्याचे निर्देश दिले होते. निवाड्याची प्रत मिळाल्यानंतर सरकारने याचिकेमध्ये दुरुस्ती केली होती.