पणजी: सहकारी महिला पत्रकारावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal Case) याच्या निर्दोषत्वाला सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात (Goa Court)आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. ही सुनावणी ‘व्हर्च्युअल मोड’ने घेण्यासाठी दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे विनंती पत्र करण्यास मुदत देण्याची मागणी केली.

मागील सुनावणीवेळी गोवा सरकारतर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व तेजपाल यांचे वकील अमित देसाई यांनी सुनावणी ‘व्हर्च्युअल मोड’ घेण्याची सुविधा द्यावी, अशी विनंती केली होती. गोव्यातील उच्च न्यायालयाचे कामकाज नियमितपणे प्रत्यक्षात सुरू झाल्याने या मुभेसाठी त्यांनी मुख्य न्यायमूर्तींची परवानगी घेण्याची सूचना केली होती व सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली होती. दरम्यानच्या काळात या दोन्ही पक्षाच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तीशी संपर्कच साधला नाही. आज सुनावणीवेळी मेहता व देसाई हे अनुपस्थित राहिले मात्र त्यांचे सहाय्यक वकिलांनी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली.

नोव्हेंबर 2013 मध्ये स्वतःच्या कार्यालयातच कामाला असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यावर गोव्यातील एका नामांकित हॉटेलात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात लैंगिक अत्याचार केल्याचा गुन्हा तेजपाल यांच्याविरुद्ध दाखल झाला होता. मे 2014 पासून ते जामिनावर होते.

यावर्षीच्या 21 मे 2021रोजी म्हापसा जिल्हा व सत्र न्यायालयाने तहलकाचे संस्थापक तथा संपादक तरुण तेजपाल याला सहकारी महिला कर्मचारी हिच्यावरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणाच्या आरोपातून निर्दोषमुक्तता केली होती. या निवाड्यात तपास अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले होते. त्यावेळी हा निवाडा दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्र्यांनी देत त्याला त्वरित उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता.