Tarun Tejpal Case: पीडितेला न्याय देण्यात न्यायसंस्था अपयशी

पणजी: सहकारी तरुणीवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) याला निर्दोष ठरविणाऱ्या निवाड्याला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी खुल्या पद्धतीने न घेता ती ‘इन-कॅमेरा’ (E-camera) घेण्याची विनंती तेजपालच्या वकिलांनी काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर अर्जाद्वारे केली असता राज्य सरकारतर्फे त्याला आक्षेप घेण्यात आला. ही सुनावणी येत्या 31 ऑगस्टला ठेवली आहे. न्यायसंस्था पीडितेला न्याय देण्यात अपयशी ठरल्याचा युक्तिवाद भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीवेळी केला. (Judiciary has failed to adjudicate in Tarun Tejpal case)

पीडित महिलेविरोधात केलेले आरोप संवेदनशील असल्याने अशी प्रकरणे ‘इन-कॅमेरा’ घेणे योग्य आहे. सत्र न्यायालयात या खटल्यावरील पूर्ण सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’मध्ये घेण्यात आली आहे. त्यामुळे खंडपीठातही ती त्याप्रकारेच घ्यावी. याचिकादाराने सुमारे 800 पानी दुरुस्ती केलेला दस्तऐवज काल दिला आहे. त्यामुळे तो न्याहाळता आला नाही. ही आव्हान याचिका सदोष व कलम 378 नुसार नाही, या तीन मुद्यांवर तेजपालतर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला.

गोवा सरकारतर्फे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी ‘इन-कॅमेरा’ घेण्यास आक्षेप घेत न्यायसंस्था या प्रकरणात निवाडा करण्यास अपयशी ठरली आहे असा युक्तिवाद केला. या प्रकरणातील कथित आरोपासंदर्भात ठोस पुरावे असूनही पीडित महिलेला न्याय मिळत नाही, हे अजबच आहे. अशा निर्णयामुळे कोणीही पीडित महिला तक्रार करण्याचे धाडस करणार नाही.

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला सहमती

यावर तेजपालचे वकील देसाई यांनी, मेहता यांनी न्यायसंस्थेबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्यावर स्पष्ट करताना सांगितले की, माझ्या अशिलाला निर्दोषत्वाचा निवाडा देणाऱ्या महिला न्यायाधीश होत्या. त्यांनी त्यांच्यासमोर मांडलेला युक्तिवाद व पुरावे यावर न्याय केला आहे. ही सुनावणी आभासी पद्धतीने (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) घ्यावी, अशी विनंती देसाई यांनी खंडपीठाला केली. सरकारी वकील तुषार मेहता यांनीही त्याला सहमती दर्शविली. पुढील आठवड्यापासून पर्वरी येथील खंडपीठाच्या नव्या इमारतीमध्ये नियमित सुनावणी होणार आहे त्यामुळे त्यावर निर्णय देऊ शकत नाही. दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना आभासी पद्धत मान्य असल्यास त्यांनी संयुक्तपणे मुख्य न्यायमूर्तींकडे अर्ज करण्याची सूचना गोवा खंडपीठाने त्यांना केली.

अशा प्रकारच्या लैंगिक प्रकरणात न्यायालयातील खटल्यात उलटतपासणीवेळी विविध प्रश्‍न करून एखाद्या मुलीचे कपडे उतरविले जातात, तर आव्हान दिलेल्या प्रकरणात युक्तिवादावेळी आरोपीचेही ते उतरविले जातील. आव्हान याचिकेवरील युक्तिवादावेळी हे होईल, या भीतीने ‘इन-कॅमेरा’ सुनावणीसाठी अर्ज केला आहे का? जे पुरावे आहे त्याच्या आधारेच युक्तिवाद करणार असून जादूगारीने ‘टोपीतून कबुतरे’ काढणार नाही.

- तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल