गोव्यातील (Goa) एका नामांकित हॉटेलमधील कार्यक्रमावेळी सहकारी तरुणीवरील कथित बलात्कार प्रकरणातून निर्दोष सुटलेल्या तरुण तेजपाल (Tarun Tejpal) यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठाने तहकूब केली होती. दरम्यान आज पार पडलेल्या इनकॅमेरा सुनावणीसंदर्भात तरुण तेजपाल यांनी दाखल केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.

सहकारी तरुणीवरील कथित बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष सुटलेल्या तरुण तेजपाल याच्याविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेत ही सुनावणी ‘इनकॅमेरा’ घेण्यासाठी केलेला अर्ज आज दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज फेटाळला तसेच आव्हानाला विरोध केलेल्या अर्जावरील सुनावणी येत्या ६ डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

ही सुनावणी आज गोवा आभासी पद्धतीने घेण्यात आली. मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने सुनावणी ‘इनकॅमेरा’ घेण्याबाबत असहमती दाखवली होती मात्र त्यावेळी अर्जावर सुनावणी झाली नव्हती. आज त्या अर्जावर सुनावणी झाली. तेजपालतर्फे वकिलांनी बाजू मांडताना ही सुनावणी कथित बलात्कारसंदर्भातच्या आरोपासंदर्भात असल्याने ती ‘इनकॅमेरा’ व्हावी, जर या अर्ज फेटाळण्यात आला तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाणार आहे अशी सूचना अशिलाने केली आहे. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने या अर्जावर सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावा अशी विनंती त्यांनी केली. सरकारतर्फे बाजू मांडताना वकिलांनी त्याला विरोध केला. आव्हान याचिकेवरील सुनावणीसाठी ‘इनकॅमेरा’ आवश्‍यकता नाही असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर अर्ज फेटाळण्यात आला व तेजपालच्या दुसऱ्या अर्जावर बाजू मांडण्याची सूचना खंडपीठाने केली असता ती पुढे ढकलण्याची विनंती वकिलांनी यावेळी केली. तेजपालला न्यायालयाने निर्दोष ठरविल्यानंतर निवाड्याची प्रत नसतानाच गोवा सरकारने या निर्दोषत्वाविरुद्ध आव्हान याचिका सादर केली होती. त्यामुळे याचिकेच्या क्षमतेसंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित होतो, अशी बाजू तेजपालच्या वकिलांनी मागील सुनावणीवेळी मांडली होती.

तसेच, 7 आणि 8 नोव्हेंबर 2013 या कालावधीत गोव्यातील एका तारांकित हॉटेलमध्ये ‘थिंक फेस्टिव्हल’ आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी तेजपाल याने लिफ्टमध्ये बलात्कार केल्याचा आरोप सहकारी तरुणीने केला होता. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी तेजपाल यांना पुराव्याअभावी निर्दोष ठरविताना तपास अधिकाऱ्यांवर तपासकामातील त्रुटींबाबत ताशेरे ओढले होते. या निवाड्याला सरकारने आव्हान दिले आहे.