Panaji : तेरेखोल नदीवर 77 कोटी रुपये खर्चून अप्रत्यक्षपणे ‘गोल्फ कोर्स’ रिसॉर्टच्या फायद्यासाठी बांधण्यात येत असलेल्या पुलाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन सरकारसह इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली आहे. ‘गोवा फाऊंडेशन’ने या पुलासंदर्भात सादर केलेला अर्ज राष्ट्रीय हरित लवादाने फेटाळल्याने त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी 18 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

सीआरझेडचे उल्लंघन करून तेरेखोल नदीवर पुलाच्या बांधकामाला मंजुरी दिली, त्याविरोधात एनजीटीसमोर गोवा फाऊंडेशनने 2015 मध्ये अर्ज सादर करून स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. केरी किनारपट्टी क्षेत्राच्या सौंदर्यामुळे त्याचा समावेश सीआरझेड-१ मध्ये करण्यात आला आहे. असे असताना सीआरझेडचे उल्लंघन करून या पुलाच्या बांधकामाला सरकारने मंजुरी दिली असल्याचा दावा याचिकादाराने केला होता.

आक्षेपाचे मुद्दे

‘सीआरझेड-१’ ही श्रेणी ‘ना विकास’ क्षेत्रात येत असल्याने या पुलाच्या कामासाठी प्रादेशिक आराखड्यात संरेखन बदलण्यात आल्याचे लवादाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.

लवादाने या कामाला स्थगिती दिली होती. हा पूल तेरेखोल येथे असलेल्या लोकांसाठी नव्हे तर नियोजित ‘गोल्फ कोर्स रिसॉर्ट’साठी बांधण्यात येत आहे, हे पटवून देण्‍यात आले.

त्यासाठी सरकार सुमारे ७७ कोटी रुपये खर्च करत आहे. तसे ठोस पुरावे याचिकादाराने गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडून मिळविले होते, ते सादर केले.

पुलाचे डिझाईन सिंगापूर गोल्फ कोर्स प्रवर्तकांनी बनविले होते, असाही दावा करण्यात आला होता. या पुलाचा खर्च तीनपटीने वाढल्याने त्यासाठी सरकारला नाबार्डकडे कर्जासाठी अर्ज करावा लागला होता.

म्‍हणून दिले होते आव्‍हान

या पुलासंदर्भात याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिल्ली राष्ट्रीय हरित लवादासमोर याचिकादाराने अर्ज सादर केला होता. या अर्जावरील सुनावणी गुणवत्तेनुसार न घेता तसेच याचिकादाराची बाजू ऐकून न घेताच तो फेटाळण्यात आला होता. त्याला गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.