पणजी: राज्यात नोकरी विक्रीचे एकेक घोटाळे उघडकीस येऊन जनमानस हवालदिल झालेले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नावाचा वापर करून राज्य सरकारने परस्‍पर न्यायालय कर्मचारी सेवा नियमांत बदल केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. यामुळे राज्यात खळबळ उडाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली असून २२ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना ऑनलाईन पद्धतीने याचा जाब देण्यासाठी न्यायालय कामकाजावेळी उपस्थित राहण्याचा आदेश आज दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आज गोव्याच्या मुख्य सचिवांना फटकारले आणि राज्याने मुंबई न्यायालयाच्या नियमांमध्ये केलेल्या बदलांचे समर्थन केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

गोव्यातील उच्च न्यायालय कर्मचाऱ्यांच्या भरती व सेवा नियमांबाबतच्या नियमांमध्ये फेरबदल करण्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला होता. त्याला मुख्य न्यायाधीशांची मंजुरी घेतली नसल्याकडे निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाचे एका निवेदनातून लक्ष वेधले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण स्वतःहून दाखल केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार, निवृत्तीनंतर तीन ते सात वर्षे झाली असतानाही निवृत्ती वेतनाचा लाभ न मिळाल्याची तक्रार होती.

२२ रोजी स्पष्टीकरण द्या!

न्यायालयाने या निर्णयाचा समाचार घेत, मुख्य सचिवांना पुढील आठवड्यात व्हिडिओ-कॉन्फरन्सद्वारे स्वत:हून हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने नमूद केले की, मुख्य सचिवांनी नियम मागे घेण्याऐवजी त्यांचे समर्थन केले आहे, जे अत्यंत धक्कादायक आहे. न्यायालयाने आदेश दिला आहे, की, ‘‘मुख्य सचिवांनी या कृत्याचे स्पष्टीकरण द्यावे.’’ न्यायालयाने २२ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणीसाठी हा विषय निश्चित केला आहे.

न्यायालयाची नाराजी

न्यायालयासमोर आलेल्या कागदपत्रांनुसार, मुख्य सचिवांनी या नियमांचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. उच्च न्यायालयाने तयार केलेले नियम गोवा सरकारने बदलून, त्यांना उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाने प्रकाशित केले. हे नियम मंजुरीशिवाय प्रकाशित केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.