पणजी: पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या (दहावी अनुसूची) विद्यमान व्याख्येला आव्हान देणारी ज्येष्ठ विधिज्ञ व राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील काँग्रेसचे नेते गिरीश चोडणकर यांनी दाखल केलेल्या ‘पक्षांतरविरोधी’ प्रकरणाशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या प्रकरणात उपस्थित झालेल्या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सात न्यायमूर्तींचे विस्तारित घटनापीठ स्थापन होण्याची शक्यता आहे. या याचिकेमुळे आता दहाव्या अनुसूचीतील ‘विलिनीकरण’ तरतुदीची व्याख्या, पक्षांतरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी आणि पक्षफोडीच्या घटनांमध्ये लागू होणाऱ्या कायदेशीर तत्त्वांवर सर्वोच्च न्यायालयाला व्यापक स्वरूपाचा निर्णय द्यावा लागणार आहे.

त्यामुळे गोव्यातील आठ काँग्रेस आमदारांच्या भाजपमध्ये विलिनीकरणासह देशभरातील अशाच स्वरूपाच्या प्रकरणांवर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या पक्षबदलविरोधी कायद्यात ‘प्रचंड समस्या’ असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविले. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा व न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर सिबल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, ‘दहावी अनुसूची ही आमदार-खासदारांमधील संबंध नियंत्रित करण्यासाठी आहे. आम्ही पूर्वी या अनुसूचीची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. मात्र, तिच्यात अनेक समस्या आहेत. पण हा कायदा संसद सदस्यांनीच तयार केला आहे,’ असे निरीक्षण नोंदविले. यावर सिबल यांनी, सत्ताधाऱ्यांना या कायद्याचा फायदा होत असल्याने हा प्रश्न कदाचित कधीच सुटणार नाही,’असा युक्तिवाद केला.