Supreme Court halts Goa Government building permits

पणजी: मुदत संपलेले बाह्यविकास आराखडे पुनर्जिवीत करून त्याद्वारे बांधकाम परवाने देण्याचा मार्ग चोखाळण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने आज रोखला. मुंबई उच्च न्यायालयाने कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा या भागात कोणतेही नवीन बांधकाम करू नये असा आदेश दिला होता. त्यास आव्हान देणारी विशेष अनुज्ञापत्र याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच गोव्याचे रूपांतर सिमेंटच्या जंगलात करू नका, असे बजावले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीश चंद्र शर्मा यांनी ही गोवा सरकारची ही विशेष अनुज्ञापत्र याचिका फेटाळली आहे. सदर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २३ जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशाविरोधात होती, ज्यात कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा या भागात कोणतेही नवीन बांधकाम न करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान गोवा सरकारच्या वकिलांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कृपया गोव्याचे रूपांतर सिमेंटच्या जंगलात करू नका. मुंबई उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पी. मेहता यांच्या खंडपीठासमोर घेतली होती. गोवा सरकारने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

विशेष अनुज्ञापत्र याचिका लावली फेटाळून

१. राज्य सरकारने एप्रिल २०२२ मध्ये आणीबाणीच्या कारणास्तव दोन्ही बाह्यविकास आराखडे निलंबित करून पुनरावलोकन समिती नियुक्त केली होती.या समितीच्या अहवालानुसार, मोठ्या प्रमाणात विभागबदल हे नियम डावलून खासगी व्यक्तींच्या फायद्यासाठी केल्याचे निष्पन्न झाले.

२. तरीही, डिसेंबर २०२२ मध्ये सरकारने हेच बाह्यविकास आराखडे पुन्हा अधिसूचित केले आणि वादग्रस्त विभागबदल कायम ठेवले. शिवाय, काही नवीन सर्वेक्षण क्रमांकांचे विभागही बदलण्यात आले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

३. यानंतर, राज्य सरकारने या पाच गावांना नियोजन क्षेत्राच्या व्याख्येतून वगळले. त्यामुळे बाह्यविकास आराखडेसुद्धा रद्दबातल ठरले. मात्र, २२ डिसेंबर २०२२ रोजी सरकारने एक परिपत्रक काढून बाह्यविकास आराखडे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

४. उच्च न्यायालयाने हे परिपत्रक स्थगित केले. त्यानंतर, स्थगितीला वळसा घालण्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश काढला, मात्र गोवा फाऊंडेशनने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने २ मे २०२४ रोजी बाह्यविकास आराखडे रद्द करण्याचा आदेश दिला.

५. राज्य सरकारने मे २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, पण असे स्पष्ट केले की, बाह्यविकास आराखड्याअंतर्गत कोणतेही नवीन बांधकाम अंतिम निकालावर अवलंबून असेल आणि पाच गावांमध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.

डिसेंबरमध्ये पुन्हा उद्‌भवला वाद

डिसेंबर २०२४ मध्ये गोवा फाऊंडेशनने आक्षेप घेतला की, राज्याचे नगरनियोजन खाते (टीसीपी) वरील पाच गावांमध्ये बांधकामासाठी परवानग्या देत आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या प्रकाराला आळा घालण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाने २३ जानेवारी २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या गावांच्‍या झोनमध्‍ये बदल होऊ शकत नाही. त्‍यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि २३ जानेवारी २०२५च्या आदेशाविरोधात विशेष अनुज्ञापत्र याचिका दाखल केली. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.