पणजी: कॅसिनोंतील उलाढालीवर आता ४० टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागणार असल्याने गोव्यातील कॅसिनो उद्योगाचे कंबरडे मोडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील तारखेपासून जीएसटी वसुलीस मान्यता दिल्याने राज्याच्या तिजोरीत २० हजार कोटी महसुलाची भर पडू शकते.

राज्यात सध्या २३ कॅसिनो कार्यरत आहेत. त्यापैकी सहा कॅसिनो (Casino) मांडवी नदीच्या पात्रात तर उर्वरित विविध तारांकित हॉटेल्‍समध्ये सुरू आहेत. या कॅसिनोंना यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याविरोधात कॅसिनोचालक कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अंतिम निर्णय होईपर्यंत न्यायालयाने जीएसटी वसुलीस स्थगिती दिली होती.

दरम्यान, सप्टेंबर २०२३ मध्ये जीएसटीचा दर वाढवून २८ टक्के करण्यात आला होता; तर ४ सप्‍टेंबर २०२५ ला झालेल्‍या ‘जीएसटी’ सुधारणेमुळे काही स्तरांवर प्रभावी करभार ४० टक्क्यांपर्यंत जाणार असल्याची चर्चा आहे. करबोजामुळे गोव्‍यातील कॅसिनो व्‍यवसायही कोलमडण्‍याची शक्‍यता व्‍यक्‍त होत आहे. ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या, कॅसिनो आणि पैशांची बाजी लावून खेळल्या जाणाऱ्या विविध खेळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी दिलेल्या निर्णयामुळे या उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे.

कौशल्याधारित खेळ असले तरी त्यात पैशांची बाजी लावली जात असेल, तर त्या खेळाचे स्वरूप जुगारासारखे होते. त्यामुळे अशा खेळांतील एकूण रकमेवर कर आकारण्यात कोणतीही अडचण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे ऑनलाईन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्टला दिलासा देणारा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवला आहे. कंपनीला पाठवण्यात आलेली सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांची कर नोटीस पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. मात्र अंतिम निर्णय संबंधित कर अधिकाऱ्यांकडून घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे देशातील ऑनलाईन गेमिंग, फँटसी स्पोर्टस्‌, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींशी संबंधित अनेक प्रलंबित करप्रकरणांवर आता नव्या कायदेशीर चौकटीत निर्णय होणार आहे. या वादाची सुरुवात ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना पाठवण्यात आलेल्या कर नोटिसांमुळे झाली होती. सरकारचा दावा होता की, खेळाडूंनी लावलेल्या एकूण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जावा. तर, कंपन्यांचे म्हणणे होते की, बक्षिसांची रक्कम वजा केल्यानंतर त्यांच्या हाती उरणाऱ्या कमाईवरच कर आकारण्यात यावा.

२०२३ मध्ये जीएसटी परिषदेने ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो आणि घोड्यांच्या शर्यतींच्‍या पूर्ण रकमेवर २८ टक्के कर लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा वाद अधिक तीव्र झाला होता. कंपन्यांनी हा नियम मागील कालावधीपासून लागू करता येणार नाही, असा दावा केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा बदल केवळ स्पष्टीकरणात्मक असल्याचे मान्य केले आहे. सुरुवातीला या कंपन्यांवरील कर मागण्या सुमारे १.१२ लाख कोटी रुपयांच्या होत्या. व्याज आणि दंडासह ही रक्कम तब्बल २.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, अशी माहिती समोर येत आहे.

वाढीव करविरोधी याचिकेवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाकडून निवाडा

१   राज्यात सध्या २३ कॅसिनो कार्यरत

२   ६ कॅसिनो मांडवी नदीत, उर्वरित हॉटेल्‍समध्‍ये

३    वाढीव जीएसटीमुळे उद्योगावर आर्थिक ताण

४   पर्यटकांची संख्या आणि उलाढाल घटण्याची भीती

५   हजारो कर्मचाऱ्यांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता

१. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने, पैशांची बाजी लावून खेळल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन खेळांच्‍या पूर्ण रकमेवर २८ टक्के जीएसटी आकारता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हा कर मागील कालावधीपासून लागू करण्यालाही न्यायालयाने मान्यता दिली.

२. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या केवळ खेळासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देत नाहीत, तर त्या पैशांच्या व्यवहारात थेट सहभागी असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर जीएसटी लागू होणे कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या योग्य आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयातील ‘सुप्रीम’ मुद्दे

पैशांची बाजी लावून खेळल्या जाणाऱ्या खेळांवर २८ टक्के जीएसटी

पूर्ण रकमेवर कर आकारण्यास मान्यता

मागील कालावधीपासून कर वसुलीला हिरवा कंदील

कौशल्याधारित खेळांनाही ‘जुगारासारखे स्वरूप’ असल्याचे निरीक्षण

गेम्सक्राफ्टवरील २१ हजार कोटींची नोटीस पुन्हा लागू

प्रलंबित करप्रकरणांना मिळणार आता वेग