पणजी: ‘सनबर्न’ला परवानगी देण्‍याच्‍या पंचायतीच्‍या निर्णयाला धारगळवासीयांनी एकत्र येऊन ग्रामसभेत कडाडून विरोध केला होता. तसेच त्‍यानंतर त्यांनी स्पेसबाऊंड वेब लॅब्स प्रा. लि., धारगळ ग्रामपंचायत आणि महादेव पटेकर यांच्याविरोधात पणजी येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. मात्र एकाही सुनावणीला याचिकादारांतर्फे कोणीही हजर न राहिल्याने न्यायालयाने ही याचिका मंगळवारी निकाली काढली.

२६ डिसेंबर २०२४ रोजी गोवा पंचायतराज कायदा १९९४च्या कलम २०१ (ब) अंतर्गत सदर याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्‍याची पहिली सुनावणी ३ जुलै २०२५ रोजी होती. पण न्यायालयाने याचिकादारांतर्फे कोणीही हजर नव्‍हते. ‘एक्झिबिट ५’ अर्जासाठी शुल्क भरण्याचे आदेशही देण्यात आले. दुसरी सुनावणी ८ जुलैला झाली. तेव्‍हाही याचिकाकर्ते अनुपस्थित राहिले.

सलग तिसऱ्या सुनावणीलाही अनुपस्‍थिती

आज १५ जुलैला तिसरी सुनावणी होती. यावेळीही याचिकादारांतर्फे कोणीही उपस्‍थित नव्‍हते. ‘खटला न चालवल्यास कार्यवाही बंद केली जाते’ असे नमूद करत न्‍यायालयाने ‘अदरवायझ बाय जजमेंट’ या नोंदीसह ही याचिका निकाली काढली. स्पेसबाऊंड वेब लॅब्स प्रा. लि.तर्फे अधिवक्ता निखिल डी. पै आणि धारगळ पंचायतीतर्फे अधिवक्ता ए. टमसाल न्यायालयात उपस्थित होते. याचिकादारांचे वकील व्ही. पार्सेकर अनुपस्थित राहिले.

नक्‍की दोष वकिलाचा की आणखी कोणाचा?

धारगळ सरपंच अनिकेत साळगावकर यांच्‍याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, ‘सनबर्न’ला आमचासुद्धा विरोध होता. ग्रामस्‍थांनी ग्रामसभेत विरोध दर्शविल्याने सर्वांनी एकत्र मिळून वकिलाची नेमणूक केली होती. त्यामुळे वकिलांनी सुनावणीला हजर राहणे आवश्यक होते. परंतु ते अनुपस्थित राहिल्याने त्यांनी फसवणूक केली असेच म्हणावे लागेल. या वकिलाचा परवानाच रद्द केला पाहिजे असे सांगून साळगावकर यांनी आजही आम्ही लोकांसोबतच असल्‍याचे स्पष्ट केले.