पणजी: जमीन हडप प्रकरणात कोणीही गुंतला असेल, तरी त्याची गय केली जाणार नाही. याप्रकरणी तपासकामासाठी विशेष तपास पथकाला मुक्त हस्त दिला आहे. जनतेनेही जमीन हडप प्रकरणांची माहिती या पथकाला द्यावी, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले की, जमीन हडप हा जुना विषय आहे. अनेकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी लाटल्या. या विषयाला हात घालण्याचे धाडस कोणीही करत नव्हते. मी याप्रकरणी चौकशीसाठी न्या. व्ही. के. जाधव हा एक सदस्यीय आयोग नेमला. या आयोगाच्या शिफारशींनुसार असे प्रकार भविष्यात घडू नयेत, यासाठी आवश्यक ते प्रशासकीय बदल सरकार घडवून आणत आहे. पान

याप्रकरणी कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेला मग तो कोणाच्याही जवळचा असला तरी त्याला शिक्षा ही होणारच आहे.

मध्यंतरी हे प्रकरण चर्चेत नाही म्हणून ते थंडावले, असे कोणाला वाटत असेल तर तसे झालेले नाही. विशेष तपास पथकाकडे आलेल्या तक्रारींची चौकशी पूर्ण झाली आहे. जमिनी कोणी कशा लाटल्या, हे तपासकामात सिद्ध झाले आहे. काही जमिनीवर मूळमालकांनी दावा केला आहे. त्याचा विचार केला जाणार आहे. काहीजण पथकाकडे आलेली ही प्रकरणे केवळ हिमनगाचे टोक मानतात. त्यांनी अन्य प्रकरणांची माहिती पथकाला द्यावी.

प्रकरण कितीही जुने व गुंतागुंतीचे असले तरी पथक त्या प्रकरणांचा तपास करणार आहे. गोवा मुक्तीनंतर अनेकजण राज्याबाहेर गेले. त्यांच्या मालमत्ता येथे पडून राहिल्या. त्या काहीजणांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे विकल्याची प्रकरणे चर्चेत आहेत. त्या अनुषंगानेही विशेष तपास पथक चौकशी करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

भू-सर्वेक्षण करणार

ऱाज्यातील जमिनींचे सर्वेक्षण कऱण्याचाही सरकारचा विचार आहे. ज्या जमिनींवर कोणाची मालकी नाही किंवा जमीनमालक विदेशात वा दूरगावी आहेत, अशा मालमत्ता सरकारकडे घेण्याची योजना आहे. त्यामुळे त्या जमिनी कोणी परस्पर लाटू शकणार नाहीत. काही भागांतील सरकारी जमिनींची विक्री झाल्याची प्राथमिक माहिती असली तरी याबाबत चौकशी सुरू आहे.

जमिनींचे खटले द्रुतगती न्यायालयात

हडप केलेल्या जमिनी मालकांना न्यायालयाच्या माध्यमातून परत दिल्या जातील. हे खटले द्रुतगती न्यायालयात चालविले जातील. न्यायालयाच्या माध्यमातून जमिनीची मालकी निश्‍चित करू. कागदपत्रांची फेरतपासणी होऊनच जमिनी परत देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.