पणजी : किनारी भागात भटकी कुत्री मोठ्या प्रमाणात आहेत. पर्यटन खाते आणि पशुसंवर्धन खात्याने या भटक्या कुत्र्यांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय भटकी जनावरेही मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यावर निर्बंध आणावेत, असे मत मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी व्यक्त केले.

पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय, मत्स्योद्योग खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना जीत म्हणाले, पशुसंवर्धन खात्याच्या जेवढ्या योजना आहेत, त्या अनेक गावांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनांची माहिती करून दिली पाहिजे. जर मुलांनी यातील योजना स्वीकारल्या तर मुले नोकऱ्यांमागे न लागता स्वयंरोजगार सुरू करू शकतात. गाईसाठी जी ९० टक्के सवलत दिली जाते, त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

कारण जे लोक गाई आणतात, त्या गाई पाच किंवा सहा व्याती झालेल्या असतात. मांद्रे मतदारसंघात हरमल येथे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून मच्छीमार मार्केटला मंजुरी मिळाली आहे, त्याबद्दल खात्याचे धन्यवाद. मोरजी येथे स्थानिकांच्या होड्यांना परराज्यातील लोक जाळतात, त्यामुळे शेडची सोय केली आहे त्याचा फायदा स्थानिकांना होणार आहे.

दरम्यान, ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात म्हणाल्या, भटक्या कुत्र्यांच्या लसीकरणावर मागील तीन वर्षांत पशुसंवर्धन खात्याच्यावतीने ४८ लाख रुपये ताळगाव मतदारसंघात खर्च करण्यात आले. इन्सुलेटरची सध्या गरज आहे. चेन्नईची कंपनी असून, तेथे इन्सुलेटरचा वापर कशा पद्धतीने होतो, त्यापद्धतीने राज्यातही वापर व्हावा, अशी मागणी आहे.

ताळगाव पंचायतीने पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी जागा दिली आहे. टोंका येथील पशुवैद्यकीय इस्पितळाची स्थिती बिकट आहे. तेथे स्टाफही कमी आहे, चार डॉक्टर आहेत आणि तीन साहाय्यक आहेत, त्यातील साहाय्यकांना लिपिकाचेही काम करावे लागते. त्यामुळे येथील स्टाफ भरला जावा.

इंधन सवलत ५० हजार करावी

शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो म्हणाल्या, वागातोर येथील रॅम्पची दुरुस्ती करावी. ओशेल, बादे येथील नेट वेंडिग शेडची उभारणी करावी. पारंपरिक छोट्या बोटीधारक मच्छिमारांना ३० हजार इंधन सवलत मिळत होती, ती वाढवून ५० हजार करावी. किनारा पेट्रोलिंग बोटवाले अजिबात सक्रिय नाहीत.

मच्छिमारी बंदी असताना परराज्यातील मच्छीमार येऊन मासेमारी करतात, त्यामुळे किनारा पेट्रोलिंग बोटवाले काहीच पावले उचलत नाहीत. आता किती अशा बोट आहेत, त्याची माहिती द्यावी. मच्छीमारांचा सर्व्हे अजिबात झालेला नाही, तो करावा. घर दुरुस्तीसाठी योजनेद्वारे ७५ हजार रुपये मिळत होते, ती योजना पुन्हा सुरू करावी.