परमनंट अकाउंट नंबर (पॅन) आधार कार्ड क्रमांकाशी जोडणे केंद्र सरकारने बंधनकारक केले आहे. यासाठी 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदत असून सरकार या लिंकसाठी सर्वसामान्यांकडून 1000 रुपये शुल्क म्हणून आकारत आहे. जे अयोग्य आहे. सरकारने लिंक प्रक्रियेसाठी पैसे घेऊ नयेत तसेच मुदतीची तारीख वाढवून द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

भाजप सरकार आधार आणि पॅन क्रमांक एकमेकांशी लिंक करण्यासाठी सामान्यांकडून पैसे उकळत आहे. हा प्रकार म्हणजे सर्वसामान्यांची लूट आहे.

मुळात सरकारने ही सुविधा मोफत पुरवावी व आतापर्यंत आकारलेले लोकांचे पैसे परत करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते एल्विस गोम्स यांनी केली.

शनिवारी म्हापशात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर, विजय भिके व संजय बर्डे हे उपस्थित होते.

केंद्र सरकारला भीक लागली आहे म्हणून अशाप्रकारे लोकांकडून पैसे वसूल करते का? असा उपहासात्मक सवाल काँग्रेसचे सचिव विजय भिके तसेच नेते संजय बर्डे यांनी विचारून भाजपवर निशाणा साधला.

आधार व पॅन कार्ड एकमेकांशी लिंक करणे ही बाब चांगली आहे. मात्र, लिंकसंदर्भात सरकारने जागृतीसोबत लोकांना पुरेसा वेळ द्यावा. सरकारने लिंकची मुदत वाढवून पैसे उकळणे थांबवावे. याप्रश्नी गरज पडल्यास विरोध करण्यासाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू, असे ते म्हणाले.

तपास यंत्रणा एक साधन

पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी कळंगुटमध्ये वेश्याव्यवसाय व लुटमार सुरू आहे, असा आरोप केला आहे. यासंदर्भात एल्विस गोम्स यांना विचारले असता, पर्यटनमंत्र्यांचे हे विधान म्हणजे भाजप सरकारची अकार्यक्षमता दर्शविते.

कळंगुटचे पोलिस निरीक्षक कारवाई करीत नाहीत, असेही पर्यटनमंत्री म्हणतात. मात्र, पोलिस कुणाच्या सांगण्यावरून असे वागत आहेत, हे तपासावे. तपास यंत्रणेचा वापर सध्या साधन म्हणून होतोय.

तसेच गैरप्रकारांतून जे उत्पन्न निर्माण होते, ते सर्वांना पोहोचत नसल्यानेच हे आरोप-प्रत्यारोप घडताहेत, अशी टीका गोम्स यांनी केली.