Mahadayi River: म्हादईप्रश्‍नी आज (बुधवारी) सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्‍या सुनावणीकडे समस्त गोमंतकीयांचे लक्ष लागून राहिले होते. मात्र, राज्य सरकारची याचिका सुनावणीस आलीच नाही. ही सुनावणी आता उद्या (३० नोव्हेंबर) होण्याची शक्यता आहे,

अशी माहिती सुनावणीसाठी दिल्लीला गेलेले गोव्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी या प्रतिनिधीला दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी अधांतरीच राहिली आहे.

म्हादईप्रश्‍नी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. बुधवार व गुरुवार असे दोन दिवस सुनावणीसाठी ठेवले होते. त्यापैकी कोणत्या दिवशी सुनावणी होणार, हे सांगता येत नाही. कामकाजातील याचिकांची क्रमवारीनुसार सुनावणी होते.

आज सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे याचिकेवर उद्या सुनावणी होईल किंवा पटलावर असलेल्या त्या क्रमांकापर्यंत सुनावणी पोहोचली नाही तर होणारही नाही, अशी स्थिती आहे. ही सुनावणी उद्या होणारच असे ठोसपणे सांगता येत नाही, असे मत एका वरिष्ठ वकिलाने व्यक्त केले.

या सुनावणीवेळी गोव्याच्या मुख्य वनपालांना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकारने दिल्लीतील ज्येष्ठ व अनुभवी वकिलांच्या मदतीने हा लढा जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी तयारी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही हा लढा गोवा सरकार जिंकणारच, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

गोव्यातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील खंबाटा हे बाजू मांडणार आहेत. कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा सविस्तर प्रकल्प अहवालास (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिल्यापासून म्हादईचा विषय पुन्हा चर्चेला आला होता. विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनीही याबाबत सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर गोवा सरकारने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

ॲड. डेरिस खंबाटा न्यायालयात अनुपस्थित

म्हादईप्रश्‍नी गोवा सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. डेरिस खंबाटा हे बाजू मांडत असून आज (बुधवारी) ते आरोग्याच्या कारणावरून न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्यांच्या पश्‍चात ॲड. व्यंकटेश धोंड हे उपस्थित होते. आज संध्याकाळी धोंड हे मुंबईला रवाना झाले. आज म्हादईप्रश्‍नी याचिका सुनावणीस आलीच नाही. उद्या (गुरुवारी) पहिल्या सत्रातसुद्धा ती येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सुनावणी होणार की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

वकिलांचे पथक रवाना

सर्वोच्च न्यायालयासमोर बुधवारी व गुरुवारी म्हादईप्रश्‍नी याचिका सुनावणीसाठी कामकाज पटलावर नमूद केल्या होत्या. त्यामुळे ॲडव्होकेट जनरलांसह गोव्याच्या वकिलांचे पथक गेल्या मंगळवारीच दिल्लीला रवाना झाले होते. गोव्याच्या पाच अर्जांवर एकत्रितरित्या सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.