Coastal Shoreline Management By Chennai Scientist

पणजी: राज्यातील किनारी भागांत सीआरझेडचे वर्गीकरण करण्यासाठी आवश्यक असणारी समुद्राची भरती रेषा निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर पावले टाकली आहेत.

राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांत राज्य सरकार भरती रेषा निश्चित नाही, अशी आजवर भूमिका घेत आले होते. अखेर लवादाने ही रेषा निश्चित करण्याचा आदेश दिल्यानंतर आता ही रेषा निश्चित करण्यासाठी चेन्नई (Chennai) येथील शाश्वत किनारी व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय केंद्र या संस्थेच्या संशोधकांना पाचारण केले आहे.

किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा २०१९ तयार करताना या भरती रेषेचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे सीआरझेड १, सीआरझेड २, सीआरझेड ३ आणि सीआरझेड ४ अशी किनाऱ्यांची वर्गवारी करणे सरकारला शक्य होणार आहे. या वर्गवारीनुसार त्या त्या भागांत काही उपक्रम, उद्योग-व्यवसायांना परवानगी देणे सरकारला शक्य होणार आहे. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकऱण त्यानुसार निर्णय घेऊ शकणार आहे. या वर्गवारीनंतर काही भागांत पारंपरिक घरांच्या विस्तारालाही परवानगी मिळू शकते. सध्या अशा वर्गवारीविना सध्या सरकारवर किनारी भागातील बांधकामांवर सरसकटपणे कारवाई करण्याची वेळ आली आहे.

याआधीच झाली असती पाहणी पण...

राष्ट्रीय केंद्र या संस्थेने २३ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान ही पाहणी करण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी राज्य सरकारच्‍या पर्यावरण खात्याकडून भेटीसाठी अपेक्षित ती माहिती मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून त्यांनी हा दौरा पुढे ढकलला होता. त्याला उत्तर देताना पर्यावरण खात्याने, हा दौरा अगदी उद्यापासून केला तरी आमची तयारी आहे. त्यासाठी कोणतीही अधिक माहिती देण्याची गरज नाही, असे संस्थेला कळविले होते.

१८ ऑक्टोबरपासून पाहणी

१७ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी पाच संशोधकांचे पथक गोव्यात या पाहणीसाठी दाखल होणार आहे. १८ ऑक्टोबरपासून ते प्रत्यक्ष पाहणीस सुरवात करणार असून रविवारीही ही पाहणी सुरू राहणार आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ यावेळेत ही पाहणी केली जाणार आहे. यासाठीचे वेळापत्रक राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने तयार केले आहे. या पथकात तीन महिला तर दोन पुरुष संशोधकांचा समावेश असेल. २४ ऑक्टोबर रोजी हे पथक चेन्नईला रवाना होणार आहे.