पणजी: कर्मचारी निवड आयोगाच्या बदललेले नियम अन्यायकारक आहेत. त्यात एलडीसी आणि ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदांसाठी एक वर्षाचा अनुभव अनिवार्य केला आहे, जो गोमंतकीय तरुणांसाठी घातक असून राज्यातील बेरोजगारीवर सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाच्यावतीने आज करण्यात आली.

आम आदमी पक्षाच्या येथील कार्यालयात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत वरील मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी कार्याध्यक्ष वाल्मिकी नाईक, उपाध्यक्ष प्रा. रामराव वाघ आणि नेते सुनील सिगणापूरकर यांची उपस्थिती होती.

नाईक म्हणाले, भाजप सरकारवर राज्यातील युवकांना रोजगारापासून वंचित ठेवून परप्रांतीयांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडमधील नोकरभरती संदर्भातील अनियमिततेवर त्यांनी बोट ठेवले. अभियंता पदांवरील भरती प्रक्रिया प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा जाहिरात काढण्यात आली. त्यामुळे गोमंतकीय पात्र ठरले होते म्हणून प्रक्रिया रद्द करण्यात आली का? असा सवाल त्यांनी केला. एमपीटीमध्ये १५-२० वर्षे निष्ठेने काम करणाऱ्या गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती नाकारली जात असल्याचा आरोप केला.

सिंगणापूरकर यांनी साबांखाच्या निविदा प्रक्रियेमधील अनियमिततेचा बोट ठेवले. मध्य प्रदेशातील एका कंत्राटदाराला गोवा प्रमाणपत्र नसतानाही निविदा स्पर्धेत सामील होऊ दिले गेले. गोमंतकीय कंत्राटदारांनी विचारणा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी याला ‘मानवी चुका’ असल्याचे सांगितले जाते, यात सर्व गौडबंगाल असल्याचे स्पष्ट होते, असेही त्यांनी नमूद केले.