Goa CM Pramod Sawant on Reservation: राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या आदिवासी समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मतदारसंघवार चाललेल्या आंदोलनाने गती घेतली असून आज संतप्त आदिवासी नेत्यांनी आझाद मैदानावर मोठी सभा आयोजित करून लक्ष वेधून घेतले.

त्यांनी सरळपणे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आदिवासी कल्याण खाते सोडावे अशी मागणी केली.

राजकीय आरक्षण दिले गेले नाही, तर लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कारावर आदिवासी समाज ठाम असल्याचे या सभेतून ठणकावण्यात आले.

पणत्या पेटवून मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी कूच करण्याचा त्यांचा प्रयत्न मात्र पोलिसांनी हाणून पाडला. त्यांनी आझाद मैदानावरच त्यांना रोखले. यामुळे काहीवेळा आदिवासी नेते व पोलिस यांच्यात संघर्ष झाला व शाब्दिक फैरी झडल्या.

‘मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन’ या अनेक आदिवासी संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या मंचाने या जाहीर सभेचे आयोजन केले होते.

सभेसाठी मांडलेल्या खुर्च्या कमी पडल्याने शंभराहून अधिक जणांना उभे राहून सभा ऐकावी लागली. भगवान बिरसा मुंडा जयंतीच्या निमित्ताने राज्यभरात आदिवासी समाजाचे अनेक कार्यक्रम असूनही या सभेसाठी गर्दी झाली होती.

गोविंद शिरोडकर यांनी पारंपरिक पोशाखात सभास्थळी येत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. सभेत आदिवासी नेत्यांच्या आक्रमकतेचे दर्शन घडले.

रामा काणकोणकर म्हणाले, की भगवान बिरसा मुंडा हे महान आदिवासी नायक होते आणि त्यांनी आपल्या जीवनात आदिवासी समाजाचे वन हक्क, जंगल, उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी जुलमी ब्रिटिश सैन्याविरुद्ध लढा दिला. त्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.

मात्र, सध्याचे सरकारही ब्रिटिशांप्रमाणे काम करत असून गोव्यातील आदिवासी समाजावर अन्याय होत आहे. सध्याचे सरकार ब्रिटिशांप्रमाणेच फूट पाडा आणि राज्य करा हे धोरण अवलंबत आहे. राज्य सरकारकडून एसटी समाजाच्या उन्नतीसाठी पुरेसा निधी का वापरला जात नाही.

...तर बलिदानास महिला तयार

हर्षा वाडकर या आदिवासी महिला म्हणाल्या की, राज्य सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आता आदिवासी महिला मोठ्या संख्येने एसटीच्या राजकीय आरक्षणाच्या लढ्यात उतरल्या आहेत आणि त्या समाजाचे हक्क मागत आहेत.

गरज पडली तर एसटी समाजाच्या महिला मागे उभ्या राहणार नाहीत तर आपल्या मागण्यांसाठी बलिदान द्यायला तयार असतील.

आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानात कोंडले : आझाद मैदानावर जमलेल्या शेकडो आंदोलनकर्त्यांनी सभेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर धडक देण्याचा बेत केला होता. त्याची कुणकुण पोलिसांना लागताच त्यांनी जादा कुमक मागवली आणि हा बेत हाणून पाडला.

मैदानातून बाहेर जाणारे मार्ग अर्धा तास रोखले आणि आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानातच कोंडून ठेवले. रामा काणकोणकर, ॲड. जॉन फर्नांडिस आदी आदिवासी नेत्यांनी पणजीचे पोलिस निरीक्षक निखिल पालयेकर यांच्याशी बोलून मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यास सांगितले, तरीही या विनंतीचा काहीही फायदा झाला नाही.

लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा पुनरुच्चार

आदिवासींसाठीच्या योजनांना सरकार पुरेसे पैसे उपलब्ध करत नाही, आदिवासींना लोकसंख्येच्या तुलनेत अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जात नाही, आदिवासींचा सरकारी नोकऱ्यांतील अनुशेष भरण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत नाही असे एकाहून एक असे आरोप विविध वक्त्यांनी चढ्या आवाजात केले.

अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनीच हे खाते सोडावे अशी मागणी करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आदिवासींसाठी राजकीय आरक्षण न दिल्यास लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय याआधी घेण्यात आला होता. त्याचा जोरदार पुनरुच्चार या सभेत विविध वक्त्यांनी केला, अखेरीस तशा मोठमोठ्याने घोषणाही देण्यात आल्‍या.