पणजी : केवळ आश्‍वासने देऊन कुळ-मुंडकारांचे प्रश्‍न व समस्याही संपणार नाहीत. त्यांचा खरोखरच कळवळा असेल तर सरकारने यातील जाचक तरतुदी रद्द करून 1964 च्‍या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असा सूर गोंयच्‍या कुळ-मुंडकारांचो आवाज संघटनेचे नेते रामकृष्ण जल्‍मी, प्रसिद्ध विधीज्ञ ॲड. सुरेल तिळवे यांनी व्यक्त केला. (special court in goa)

गोमन्‍तक टीव्‍हीच्‍या ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात ‘कुळ-मुंडकार कायद्याची घुसमट’ या विषयावर संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्‍यांच्‍याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच कुळ शेतकऱ्यांच्‍या नावावर संबंधित जमिनी करणार, अशी घोषणा केली. या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित चर्चेत मान्‍यवरांनी भूमिका मांडली. कुळ-मुंडकारांचे सुमारे 5 हजारपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत.

कुळ-मुंडकार कायदा होऊन जवळजवळ 57 वर्षे झाली, तरीही हा प्रश्‍न का सुटत नाही, असा सवाल नायक यांनी केला असता रामकृष्ण जल्‍मी म्‍हणाले, देशात भूदान चळवळ झाली, त्‍यावेळी कसेल त्‍याची जमिन आणि राहिल त्‍याचे घर हा कायदा अस्‍तित्‍वात आला. तर 1964 मध्ये गोव्‍याचे तत्‍कालीन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी कुळ-मुंडकार कायदा केला. कायद्यानुसार मामलेदार किंवा उपजिल्हाधिकारी यांनी प्रत्‍यक्ष जाऊन सर्वे करणे अपेक्षित होते. पण काही अपवाद वगळता तसे झाले नाही. लोकही मामलेदारांपर्यंत गेले नाहीत. त्यामुळे विषय प्रलंबित राहिला.

मुख्यमंत्री सावंत यांची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी सरकारने 1964 च्‍या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, 2016 मधील जाचक तरतुदी तातडीने रद्द कराव्‍यात, त्याचबरोबर खटल्‍यांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी विशेष मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी नेमावेत, अशी मागणी जल्मी यांनी केली; तर खटले तातडीने निकालात काढण्यासाठी सरकारने विशेष मामलेदार, विशेष उपजिल्‍हाधिकारी आणि विशेष न्‍यायालये नेमणे आवश्‍यक असल्‍याचे ॲड. तिळवे म्‍हणाले.