पणजी: दक्षिण पश्चिम रेल्वे व कोकण रेल्वे मार्गावरील अंकोला येथील प्रस्तावित रेल्वे स्थानक हे मुख्य स्थानक म्हणून नावारूपाला आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. हुबळी ते अंकोला लोहमार्ग पूर्ण झाल्यावर हे स्थानक कार्यान्वित केले जाणार असून ते कोकण रेल्वे चालवणार आहे.

विशेष म्हणजे हे स्थानक कसे असावे, याचा आराखडा दक्षिण पश्चिम रेल्वेने तयार करून तो कोकण रेल्वेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. यावरून दक्षिण पश्चिम रेल्वे या स्थानकाला किती महत्त्व देते याची कल्पना येते.

दक्षिण पश्चिम रेल्वेने हुबळी-अंकोला लोहमार्ग घालण्याचे काम गतीने करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या मडगाववरून हुबळीला लोहमार्ग आहे. मात्र, तिनईघाट परिसरामध्ये या लोहमार्गावर तीव्र चढ-उतार असल्याकारणाने या लोहमार्गावरील रेल्वेची संख्या वाढवण्यात आली नव्हती. यामुळे आता अंकोला-हुबळी मार्गावर दक्षिण-पश्चिम रेल्वेकडून जास्त लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

अंकोला येथील स्थानक हे मुख्य स्थानक करून तेथून हुबळी आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वे चालवाव्यात, असा विचार सुरू करण्यात आला आहे. गेली वीस वर्षे हा प्रकल्प रखडलेला आहे. पर्यावरण दाखल्यासह अनेक न्यायालयीन खटल्यांत हा मार्ग अडकला होता. आता पुन्हा या लोहमार्गासाठी फेरसर्वेक्षण केल्यानंतर तो मार्गी लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

हा नवीन आराखडा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळासमोर या महिन्यातच सादर करण्यात येणार आहे. कर्नाटकातील तुमकुरचे खासदार व्ही. सोमण्णा यांना रेल्वे राज्यमंत्रीपदी काम करण्याच्या संधी मिळाल्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दुहेरी लोहमार्ग असेल; रेल्वेमंत्री वैष्णव

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेमध्ये दिलेल्या लेखी उत्तरात हुबळी-अंकोला लोहमार्गासाठी नवा आराखडा तयार करण्यात येणार असून हा लोहमार्ग दुहेरी असेल, अशी माहिती दिली आहे. खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी याविषयी प्रश्न विचारला होता.

यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये रेल्वे मंत्रालयाने या प्रकल्पाचा इतर मार्गाने फेरविचार करू, असे आश्वासन दिले होते. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसारच काम केले जाईल, अशी हमीही रेल्वे मंत्रालयाने यापूर्वी न्यायालयात दिली आहे.

लेखी उत्तरात दिलेल्या माहितीनुसार, मातीचे काम आणि या लोहमार्गावरील काही पुलांचे काम हुबळी-किरवत्ती या ४७ किलोमीटरच्या भागांमध्ये पूर्ण झाले आहे. पुढील काम करण्यासाठी केंद्रीय वन मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे.

कारण तेथील ५६९ हेक्टर जमीन ही वनक्षेत्र आहे आणि काही ठिकाणी या जमिनीचे खटले सुरू आहेत. काळी व्याघ्र प्रकल्पातून हा लोहमार्ग जात असल्याने आता लोहमार्ग बदलला जाणार आहे.