Pocso Court For South Goa: दक्षिण गोव्यातही अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दक्षिण गोव्यासाठी स्वतंत्र ‘पाॅक्सो’ आणि बाल न्यायालय सरू करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.
दक्षिण गोव्यातील किमान अशी 200 अत्याचाराची प्रकरणे सध्या उत्तर गोव्यातील न्यायालयात रखडली आहेत.
गोव्यातील पोलिस स्थानकांतील गुन्ह्यांची आकडेवारी पाहता दर आठवड्याला किमान ५ मुली आणि महिला लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांच्या बळी ठरत असून या पार्श्वभूमीवर या मागणीने जोर धरला आहे.
सध्या गोव्यात पणजी येथेच ‘पाॅक्सो’ आणि बाल न्यायालय सुरू असून दक्षिण गोव्यातील खटलेही हीच न्यायालये हाताळतात.
वास्तविक ‘पॉक्सो’ कायद्याप्रमाणे, प्रत्येक जिल्ह्यांत अल्पवयीनांवरील लैंगिक अत्याचाराचे खटले हाताळण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय असणे बंधनकारक आहे. मात्र, दक्षिण गोव्यात यापूर्वी संबंधित संघटनांनी मागणी करूनही सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
‘बायलांचो एकवोट’ या संघटनेच्या निमंत्रक आवदा व्हिएगस यांनी दक्षिण गोव्यातही ‘पाॅक्सो’ आणि बाल न्यायालय स्थापन करणे ही काळाची गरज असल्याचे नमूद केले. 18 वर्षांपर्यंतच्या मुलांवर झालेल्या अत्याचाराची प्रकरणे या न्यायालयाच्या कक्षेत येतात.
दक्षिण गोव्यातील 200 पेक्षा जास्त अशी प्रकरणे उत्तर गोव्यातील न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या पीडितांना जलद न्याय मिळावा यासाठी ही न्यायालये दक्षिण गोव्यात स्थापन करणे गरजेचे आहे ,असेही त्या म्हणाल्या.
सध्या काणकोण आणि सांगे या टोकाच्या तालुक्यातील अत्याचाराची प्रकरणेही पणजीतील न्यायालयात हाताळली जात आहेत.
‘या अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांना सहाय्यता मिळण्यासाठी सरकारने पीडित सहाय्यता केंद्र स्थापन केले आहे. या केंद्राचे प्रमुख इमिदियो पिन्हाे यांनीही दक्षिण गोव्यासाठी स्वतंत्र बाल न्यायालय असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले.
ते म्हणाले, बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची प्रकरणे त्वरित तडीस लागणे आवश्यक असते. मात्र दक्षिण गोव्यातील प्रकरणे पणजी न्यायालयातून हाताळली गेल्यामुळे ती मार्गी लागण्यास वेळ जातो.
अशा परिस्थितीत दक्षिण गोव्याचे मुख्यालय असलेल्या मडगावात अशी न्यायालये सुरु करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
पिन्हो पुढे म्हणाले, यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापण्याचीही तशी गरज नाही. दक्षिण गोव्यातील एका सत्र न्यायाधीशाची हे खटले हाताळण्यासाठी नियुक्ती करता येणे शक्य आहे.
आठवड्यातून किमान तीन दिवस त्यांना हे काम द्यावे. जेणेकरून दक्षिण गोव्यातील अशा प्रकारचे खटले तुबूंन राहणे कमी होईल.
दक्षिण गोव्यात अत्याचाराची वाढती प्रकरणे
केंद्राच्या मागच्या नऊ वर्षांच्या आकडेवारीचा आढावा घेता, गोव्यात दर आठवड्याला किमान पाच मुली व महिलांवर अत्याचार होत असल्याचे उघडकीस आले असून यातील अर्धी प्रकरणे दक्षिण गोव्यातील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यातील निम्मी प्रकरणे १५ वर्षांखालील मुलींवरील अत्याचाराची असल्याची माहिती पीडित सहाय्यता केंद्राचे प्रमुख इमिदियो पिन्हाे यांनी दिली.
"दक्षिण गोव्यासाठी स्वतंत्र ‘पाॅक्सो’ व बाल न्यायालय स्थापन करणे हा न्यायालयाच्या कक्षेतील विषय आहे. त्यामुळे पोलिस न्यायालयाकडे तशी मागणी करू शकत नाहीत."
"मात्र दक्षिण गोव्यातही अशा अत्याचाराची प्रकरणे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अशा परिस्थितीत दक्षिण गोव्यासाठी असे स्वतंत्र न्यायालय असल्यास ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढली जाऊ शकतात, ही गोष्ट खरी आहे."
- अभिषेक धनिया, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.