मडगाव: सोपो निविदा प्रक्रिया योग्यरीत्या राबविली नसल्याचा दावा करून महालसा सर्व्हिसकडून मडगाव पालिका मुख्याधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत वाइल्ड सिक्युरिटीज एजन्सीचे सोपो कंत्राट तत्काळ प्रभावाने संपुष्टात आणावे. तसे न केल्यास उच्च न्यायालयाकडे आणि सध्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या संपूर्ण समितीवर दंडात्मक कारवाई व्हावी, यासाठी दक्षता विभागाकडे जावे लागेल, असे त्यात इशारा दिला आहे.

आपले अशील प्रदीप महालसा सर्व्हिसेसचे मालक पुंडलिक शेट यांच्यावतीने ही कायदेशीर नोटीस जारी करण्यात येत आहे. मडगाव पालिकेने १३-१२-२०२४ रोजी निविदा सूचना (केवळ ई- टेंडरिंग मोड) जारी केली हाती. मडगाव शहरात सोपो शुल्क वसूल करण्यासाठीच्या सदर सूचनेमध्ये पुढीलप्रमाणे काम निर्दिष्ट केले होते. व्यवसाय शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार पालिका बाजारात म्हणजे एम. जी. रोड, जुना मार्केट आणि नवीन मार्केट-सर्कल जवळ (विशेष करारांतर्गत पालिकेने परवानगी दिलेले स्टॉल व गाळे वगळून), रस्त्यावरील विक्रेते आणि इतर क्षेत्र जे पालिका अधिकार क्षेत्रात येते, असे या नोटिशीत अॅड. शैलेश रेडकर यांनी म्हटले आहे.

आपल्या अशिलानुसार, २७ डिसेंबर २०२४ च्या पत्राद्वारे पालिका कार्यालयाकडे निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेचा उल्लेख करून सोपो शुल्क वसूल करण्याच्या बोलीबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु कोणतीही कारवाई केली नाही. पुढे ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी पालिकेकडे तक्रार केली. पण अनियमिततेबाबत अशिलाला रिकाम्या हाताने यावे लागले. ३ जानेवारी २०२५ रोजी पालिका संचालकांना अनियमिततेची माहिती देणारे पत्र पाठविले. पण प्रतिसाद मिळाला नाही.

सोपोसाठी तीन निविदा

सोपोसाठी तीन निविदा आल्या होत्या. त्यातील मे. ओम कन्स्ट्रक्शन्सची निविदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नसल्याने फेटाळली, तर आपल्या अशिलाची निविदा भागीदारीविषयीचा दाखला नसल्याने फेटाळली. त्यानंतर एकच निविदा घेऊन प्रक्रिया पुढे राबविता येत नसल्याने ओम कन्स्ट्रक्शन्सची निविदा ग्राह्य धरण्यात आली व वाइल्ड - सिक्युरिटीजची निविदा सर्वांत जास्त असल्याने स्वीकारण्यात आली. पण ओम कन्स्ट्रक्शनने ऑनलाइन सदर दाखला अपलोड करायला हवा होता. तसे घडलेले नसून याचाच अर्थ त्यांना निविदा प्रक्रिया शाबूत ठेवण्यासाठी वापरून घेतले आहे, असा दावा या नोटिशीत केला आहे.