राज्य सरकारने रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यास 550 रुपये रोजची मजुरी निश्‍चित केली होती. या निश्चितीला कामगार संघटनांनी विरोध केला.

सध्याची महागाई पाहता निश्‍चित केलेली मजुरी ही तुटपुंजी आहे. त्यामुळे किमान 750 रोजंदारी अधिक महागाई भत्ता त्यांना मिळावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन संघाने केल्याची माहिती ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.

आलेल्या सूचनांचा विचार करता सरकार रोजंदारीचा प्रश्‍न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी निकालात काढेल, असे मजूर व रोजगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.

माध्यम प्रतिनिधींना माहिती देताना फोन्सेस्का म्हणाले, किमान वेतनावर मालकांच्यावतीने म्हणणे मांडण्यात आले. त्यांनी कमीत कमी वेतन 750 रुपये देता येणार नाहीत, याची कारणे सांगितली.

त्यास कामगार संघटनाचे प्रतिनिधी म्हणून आम्ही कडाडून विरोध केला. सध्याच्या महागाईच्या काळात साडेपाचशे रुपये ही फारच कमी रक्कम आहे.

अधिसूचना मागे घ्या

सरकारच्यावतीने जे अकुशल कामगारांना 550 रुपये देण्याचे व इतर निम्न कुशल आणि कुशल कामगारांना वेतन ठरविण्यात आले व त्याची अधिसूचना काढली, ती अधिसूचना मागे घ्यावी.

रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना किमान 750 रुपये मिळावेत, महागाईमुळे एवढी वाढ मिळायलाच हवी, असेही आम्ही यावेळी ठणकावून सांगितल्याचे फोन्सेका म्हणाले.