वाळपई: राज्यातील भाजप सरकार हे लोकांचे नाही. त्यांना लोकांचे काहीच पडलेले नाही. म्हणूनच आता भाजप सरकारला धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. येत्या निवडणूकीत भाजपला नक्कीच फटका देऊन आमची एकीची ताकद दाखवून देऊ असा वज्र निर्धार मेळावली लोकांनी केला आहे.

मेळावली पंचक्रोशी ग्रामबचावतर्फे आजही गुळेली पंचायतीत ठिय्या आंदोलन (Protest) करण्यात आले. समितीचे शुभम शिवोलकर, शंकर नाईक, शशिकांत सावर्डेकर आदींची उपस्थिती होती. शुभम शिवोलकर म्हणाले भाजपला (BJP) जर लोकांची लोकशाही भाषा समजत नसेल तर आमचा नाईलाज आहे. येत्या निवडणूकीत आम्ही प्रखरतेने भाजप विरोधात लढणार आहोत. सत्तरीत चळवळ उभी केली जाईल. जिल्हा पंचायत निवडणूकीत गुळेली (Guleli) पंचायत क्षेत्रात भाजपला मोठी ठोकर बसली होती. त्याची पुनर्वता पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणूक निश्चितच बसणार आहे. कारण आजही मेळावली पंचक्रोशी बचाव आंदोलनात लोकांची मोठी एक्यता दिसून येते. शशिकांत सावर्डेकर म्हणाले आंदोलनात उतरलेल्या लोकांवर सरकारने विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल केले आहेत.

त्यामुळे जरी मेळावलीतील आयआयटी (IIT) संस्था रद्द केली असली तरीही लोकांना न्यायालयाच्या पायर्या झिजवाव्या लागत असून सरकारने लोकांवर दाखल केलेली प्रकरणे मागे घेतली नाहीत. तर पुढील काळात मोठी अडचण लोकांवर येणार आहे. लोकांच्या काजू, सुपारी बागायती पीके आहेत. असे असताना संस्थेमुळे हातच्या जमिनी लोकांच्या जाणार होत्या. म्हणूनच मेळावली भागातील सर्व लोकांनी एकजूट दाखवून अगदी लहाना पासून व्ुध्दांपर्यंतच्या लोकांनी अगदी पोट तिडकीने आंदोलनात उडी घेतली होती. यात युवा शक्ती महत्वाची ठरली होती. युवा वर्गाने आपल्या अस्तित्वासाठी प्रखरपणे सहभाग घेतला होता. पण आता युवकांवर देखील खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. शंकर नाईक म्हणाले मेळावलीचे आंदोलन आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न होता. सरकारने बळजबरीने गावात संस्था बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्याला आम्ही विरोध केला होता. कारण आम्हाला आमच्या पोटच्या जमिनी, जंगलातील जैवसंपदा प्रिय होती. युवकांनी आंदोलना बरोबरच शिक्षणाकडे देखील लक्ष दिले होते.

गावातील अनेकजण उच्च शिक्षणासाठी कार्यरत आहेत. पण अशा युवकां समोर आता सरकारच्या स्वार्थीपणामुळे, फसविगिरेमुळे पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. विविध प्रकारचे गुन्हे लोकांवर दाखल करण्यात आले आहेत. यात युवकांचा समावेश आहे. जे आम्ही केलेच नाही. त्याची नाहक शिक्षा देण्याचे काम सरकार करीत आहेत. हा सामाजिक सर्वांचा विषय होता. कोणा वैयक्तिक एकट्याचा नव्हता. पण सरकारने पोलीसां मार्फत अनेकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. हा मोठा गंभीर विषय बनला आहे. आयआयटी संस्था रद्द केली म्हणजे विषय संपलेला नाही. मेळावलीच्या भवितव्याचा गहन विषय आहे. कारण न्यायालयात लोकांना वारंवार जावे लागत आहे. त्यासाठी होणारा आर्थिक, मानसिक त्रासही सोसावा लागणार आहे. म्हणूनच सरकारने लोकांवरील दाखल केलेले गुन्हे मागे घेऊन मेळावली वासियांना न्याय दिला पाहिजे. नाहीतर पुन्हा लोकांना मोठा संघर्षमय काळ बघावा लागणार यात शंकाच नाही. सरकारने जर लोकांच्या मागण्या तत्काळ पूर्ण केल्या नाहीत. तर येत्या निवडणूकीच्या तोंडावर पुन्हा तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता आहे.