क्लियोफात कुतिन्हो आल्मेदा

दारूला सामान्यतः थोडी दुर्गंधी येते आणि दिल्लीतील दारू घोटाळ्यालाही ते येत आहे. कथित दारू घोटाळ्याला मनीष सिसोदियांच्या अटकेमुळे येणारी दुर्गंधी ही आपली गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था सडल्यामुळे येत आहे. अजमल कसाबलाही न्यायप्रविष्ट खटला सुनावण्यात आला हे जगाला सांगताना आम्हाला आमच्या ‘न्यायप्रियते’चा अभिमान वाटतो.

निष्पक्ष तपास आणि आरोपीविरुद्ध त्याने अपराध केला असल्याचा संशयातीत पुरावा असल्यास ते गुन्हेगारी न्यायशास्त्राचे योग्य पालन ठरते. निष्पक्ष तपासात आरोपीचा ‘मौन बाळगण्याचा अधिकार’ अबाधित राहतो.

तपासात किंवा खटल्यात सत्याचा शोध घेताना, आरोपी हा केवळ प्रेक्षक असतो, त्याने काहीही सांगितले नाही, तरीही त्याला दोषी ठरवताना यंत्रणेला पुरेशी, ठोस सामग्री गोळा करावी लागते.

भ्रष्टाचार हा ‘गुन्हा’ म्हणून सिद्ध करणे तसे कठीण असते. बोटांचे ठसे सहसा उपलब्ध नसतात. खुनाच्या गुन्ह्यात जशी जप्त केली जातात, तशी शस्त्रे, हत्यार नसते. गुन्हेगाराची वस्त्रे, अंतर्वस्त्रे, जनुकीय पुरावे (डीएनए सँपल) असत नाहीत. चार भिंतींच्या आत घडलेल्या व्यभिचाराचेही पुरावे गोळा केले जाऊ शकतात. परंतु गुन्हा म्हणून भ्रष्टाचार सिद्ध करणे कठीण असते. एफबीआय असूनही अमेरिकन गँगस्टर अल् कपोनला पकडता आले नाही.

भ्रष्टाचार रोखण्यात आलेले अपयश लपवण्यासाठी, ‘भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात डांबले’, हे समाजमनावर ठसवण्यात येते. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यामध्ये विजयी झाल्याचे जयपत्र समाजाकडून मिळते आणि समाजाला आपल्या बाजूने वळवता येते. भले मग प्रत्यक्षात भ्रष्टाचार सिद्ध होवो न होवो. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाईचे समर्थन, आरोप सिद्ध न होताच ‘तुरुंगात टाकणे’, या सारख्या भ्रष्ट आचाराने होऊ शकत नाही.

राज्यघटनेच्या, कायद्याच्या आणि मूलभूत हक्काच्या महान तत्त्वांना अशा पद्धतीने तिलांजली देणे देशाला परवडणार नाही.

आता मनीष सिसोदिया यांची किंवा पूर्वी पी. चिदंबरम यांची झालेली अटक, ही या तत्त्वांची उघड उघड पायमल्ली आहे. गुन्हा, गुन्हेगारी तपास आणि फौजदारी खटल्याच्या बाबतीत सर्वांत महान तत्त्वांपैकी एक म्हणजे, ‘1935 मिरांडा तत्त्व’.

अमेरिकेत गाजलेला मिरांडा विरुद्ध ऍरिझोना हा खटला अजूनही अनेक बाबतीत वस्तुपाठ आहे;

‘दीर्घ आणि विस्तृत ऐतिहासिक विकास झालेला ‘स्वत:वरील आरोपाविरुद्धचा विशेषाधिकार’, आपल्या विरोधी व्यवस्थेचा आवश्यक मुख्य आधार आहे आणि कोठडीत, चौकशीच्या कालावधीत तसेच न्यायालयात किंवा इतर अधिकृत तपासादरम्यान स्वत:ला काही बोलावेसे वाटत नाही, तोपर्यंत मौन राखण्याची हमी हा अधिकार देतो.’

फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 20(1) कलम 161(2) यांच्यासह मिरांडा खटल्याने घालून दिलेला वस्तुपाठ, एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रश्नांची उत्तरे देण्यापासून संरक्षण देते, जे त्याला गुन्हेगार, आरोपी ठरवू शकतात किंवा ज्यामुळे त्याला दंड होऊ शकतो. मिरांडा खटल्याचे पडसाद गाजलेला नंदिनी सत्पथी विरुद्ध पी. एल. दाणी या खटल्यातही उमटले.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, ‘...अभिव्यक्ती कलम 20(3)चा विचार केल्यास भारतीय पुरावा कायद्यांतर्गत, कोठडीत चौकशी ही मूलतः सक्तीची आहे.... आमचा उद्देश पोलिसांचे निर्जंतुकीकरण करणे नसून आरोपीला त्याच्या मौन राखण्याच्या अधिकाराला प्रदान करणे हा आहे. . कलम 20(3) हा कागदी वाघ नसून पोलिसांच्या बळजबरीला थांबवण्याची तरतूद आहे....’

मिरांडा तत्त्व हे घटनात्मक विवेचनाचा एक भाग असूनसुद्धा आणि वैधानिक कायदा मौन राखण्यास परवानगी देतो, तरीही आपल्या सरकारी यंत्रणा, ‘कोठडीतील चौकशी’चा हत्याराप्रमाणे वापर करतात. पी. चिदंबरम यांना कोठडीतील चौकशीचा सामना करावा लागला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ... तपासाच्या टप्प्यावर अटकपूर्व जामीन मंजूर केल्याने तपास यंत्रणा आरोपींची चौकशी करण्यात आणि उपयुक्त माहिती गोळा करण्यात आणि लपविलेले पुरावे गोळा करण्यात अपयशी ठरू शकते.

न्यायालयाचा आदेश आपल्याला चौकशीपासून वाचवू शकतो, हे आरोपीला माहीत असेल तर अशा चौकशीत यश मिळू शकत नाही. आगाऊ जामीन मंजूर करण्यामुळे, विशेषतः आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये परिणामकारक तपासाला नक्कीच बाधा येईल...

एके काळी पी. चिदंबरम यांची अवस्था अवतार आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेच्या शिक्का मारून मिळालेली कोठडी, या गोष्टी मौनाच्या अधिकारालाच बंदिवासात टाकणाऱ्या आहेत. तपास यंत्रणांना आरोपी सहकार्य करत नाही आणि म्हणून कोठडीतल्या चौकशीस परवानगी हे, आपण ज्याचा अभिमान बाळगतो त्या न्यायशास्त्राच्या सभ्यतेस धरून नाही. ‘मौनाचा अधिकार’ हा खरे तर ‘कोठडीतील चौकशी’ याचा प्रतिशब्द बनला आहे.

‘जेल नव्हे बेल’ हा नेहमीच गुन्हेगारी तपास आणि खटल्याचा कायदेशीर धर्म राहिला आहे. अर्नेश कुमार (एससीसी २०१४(८) २७३) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे महान तत्त्व प्रतिपादित केले आहे. आरोपीला मौन बाळगण्याचा अधिकार असताना एकच प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे होते की, त्याला कोठडीत ठेवल्याने सत्याचा शोध घेण्यास कोणत्या मार्गाने मदत होईल? सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले, ‘ ... अटकेमुळे अपमान होतो, स्वातंत्र्य कमी होते आणि चारित्र्यावर कायमचे डाग लागतात.

हे कायदा करणाऱ्यांनाही माहीत आहे तसेच त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या पोलिसांनाही. कायदा करणारे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणारे पोलीस यांच्यात लढाई सुरू असून पोलिसांनी त्यातून सीआरपीसीमध्ये निहित आणि मूर्त स्वरूप असलेला धडा घेतला नसल्याचे दिसून येते. गेली. स्वातंत्र्य मिळाल्यास सहा दशके उलटून गेली तरीही ते आपल्या वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडले नाहीत.

हे मुख्यत्वे छळ, दडपशाहीचे एक साधन मानले जाते आणि निश्चितपणे जनतेच्या हिताचे नाही ... एवढेच नाही तर अटकेची ताकद हा पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचा एक किफायतशीर स्रोत आहे. आधी अटक करून नंतर पुढचा तपास पूर्ण करण्याची वृत्ती घृणास्पद आहे...’ न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘...

अटक करण्यापूर्वी पोलीस अधिकाऱ्याने स्वत:ला एक प्रश्न विचारला पाहिजे, अटक का? ती खरोखर आवश्यक आहे? अटक केल्याने कोणता उद्देश पूर्ण होईल? त्यातून कोणता उद्देश साध्य होईल? या प्रश्नांची उत्तरे दिल्यानंतर आणि वर नमूद केल्याप्रमाणे एक किंवा इतर अटी पूर्ण झाल्यावरच अटकेची शक्ती वापरावी लागेल.’

विरोधकांना संपवण्यासाठी ‘भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई’ नावाची कलगी आणि ‘मौन राखण्याच्या अधिकारा’चा तुरा लावत हा बिनपैशाचा तमाशा दिल्लीत सुरू आहे. समाजाला न्याय मिळावा आणि गुन्हेगाराला शिक्षा व्हावी, अशी अपेक्षा फौजदारी कायदा बाळगतो. निष्पक्ष खटला हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे आणि गुन्हेगारी न्यायशास्त्राचा सुसंस्कृतपणा हा कळस आहे. आरोपींना दिलेले जीवन आणि स्वातंत्र्य हे सुसंस्कृत समाजाचे आणखी एक मोजमाप आहे.