पणजी: म्हादईवरुन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्र सरकार या प्रकल्पाला मान्यता देणार नाही, असे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री सावंत यांचे हे वक्तव्य कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना चांगलेच झोंबल्याचे दिसत आहे. सावंत यांनी केलेले हे वक्तव्य कर्नाटकच्या जनतेचा अपमान आहे. तसेच, केंद्र सरकारने मागच्या दाराने केलेले हे षडयंत्र आहे, असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. केंद्राने याबाबत मौन बाळगले असून, कर्नाटकशी विश्वासघात केल्याचे सिद्धरामय्या म्हणाले.

म्हादईचा प्रकल्प चैनीचा विषय नसून उत्तर कर्नाटकातील लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडण्यासाठी केलेली उपाययोजना आहे. या प्रकल्पामुळे बेळगाव, धारवाड, गडग, बागलकोट आणि आसपासच्या परिसरातील ४० लाखांहून अधिक लोकांना फायदा होणार आहे. कर्नाटकाचा हा हक्क असल्याचे देखील सिद्धरामय्या म्हणाले.

२०१८ मध्ये महादयी जल विवाद न्यायाधिकरणाने कर्नाटकला १३.४२ टीएमसी पाणी देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही, केंद्र सरकार गोव्यातील भाजप सरकारशी संगनमत करून या प्रकल्पात अडथळा आणत आहे असा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला. आक्षेप होता तर तो उपस्थित करायला हवा होता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

सिद्धरामय्या यांनी राज्यातील भाजप आणि जेडीएसच्या नेत्यांवरही निशाणा साधला. या नेत्यांचे मौन येणाऱ्या अनेक पिढ्यांच्या लक्षात राहील. "कर्नाटकच्या लोकांनी कोणता गुन्हा केला आहे?" असे ट्विट त्यांनी केले आहे.

कर्नाटक सरकारने कळसा - भांडुरा प्रकल्पापासून मागे हटणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य आपल्या हक्कांसाठी कायदेशीर, राजकीय आणि नैतिक लढाई लढणार, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी म्हटले आहे. तर, कर्नाटकचे कायदा मंत्री एच.के. पाटील यांनीही केंद्राकडून लवकर मंजुरीची मागणी केलीय.