पणजी: मुरगाव पोर्ट प्राधिकरणाच्या (एमपीए) हेडलँड सडा येथील जागेवर परवानगीविना उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत. पुतळा उभारण्यात आलेली जागा खरेदी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सरकारची निश्चित धोरणात्मक भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र मुख्य सचिवांनी सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

एमपीएच्या मालकीच्या हेडलँड सडा येथील जागेवर आवश्यक कायदेशीर परवानगी न घेता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात आल्याने प्राधिकरणाने गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बेकायदेशीर अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल तसेच स्थानिक राजकीय नेत्यांशी संबंधित असलेल्या या प्रकरणात कारवाई न केल्याबद्दल राज्य प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

तसेच पुतळा हटवण्याचे निर्देशही दिले होते. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने यापूर्वी न्यायालयात पुतळा अन्य अधिकृत जागेवर सन्मानपूर्वक हलवण्याची ग्वाही दिली होती. त्यासाठी जागाही निश्चित केल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. मात्र, आता पुतळा हटवण्याऐवजी एमपीएकडील संबंधित जमीन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.

सरकारी अथवा प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जमिनीवर परवानगीविना पुतळा किंवा अन्य बांधकाम उभारल्यानंतर संबंधित जागा खरेदी करण्याबाबत सरकारचे धोरण काय आहे, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निर्देशातून स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.