पणजी: शिरगाव येथील प्रसिद्ध श्री देवी लईराई जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, भाविकांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सर्वंकष ‘सेफ्टी ब्ल्यूप्रिंट’ सादर केला आहे.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत, याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेले सुरक्षा उपाय आणि पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा सरकार विचारात घेणार असून त्यांची अंमलबजावणी करणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात

आले. तसेच, २०२५ च्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर देवस्थान समितीवर करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांची दखल घेत, समिती बरखास्तीच्या अर्जावर पुढील चार आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले आहे.

शिरगाव जत्रोत्सवात गेल्या वर्षी झालेल्या दुर्दैवी चेंगराचेंगरीत ६ भाविकांचा मृत्यू झाला होता आणि ७० हून अधिक जण जखमी झाले होते.

या घटनेनंतर तथ्यशोधन समितीने देवस्थान समितीला थेट जबाबदार धरले होते. या अहवालाच्या आधारे, १० जून २०२५ रोजी स्थानिकांनी डिचोलीच्या मामलेदारांकडे (प्रशासक) तक्रार दाखल करून समिती बरखास्तीची मागणी केली होती.

मात्र, नऊ महिने उलटूनही त्यावर निर्णय न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. त्यावर सरकारने आता ४ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे.

देवस्थान नियमावलीच्या ‘कलम ४४’ नुसार विद्यमान समिती बरखास्त करायची की नाही, याचा चेंडू आता सरकारच्या दरबारी आहे. जर सरकारने समितीवर कारवाई केली, तर जत्रेपूर्वी शिरगाव देवस्थानचा कारभार प्रशासकाच्या हाती जाऊ शकतो.

याचिकाकर्त्यांच्या सूचनांची दखल

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. जगन्नाथ मुळगावकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शिरगावमधील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. सरकारने यातील काही महत्त्वाच्या मुद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले.

शिरगाव ते मुळगाव आणि शिरगाव ते मये अशा प्रमुख जिल्हा मार्गांवरील अवैध बांधकामे आणि अडथळे तातडीने दूर केले जातील, जेणेकरून आपत्कालीन स्थितीत रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाला वाट मिळेल.

मंदिरासमोरील वाढीव प्लॅटफॉर्म आणि अग्रशाळेमुळे निर्माण होणारा अडथळा दूर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.

उत्तर आणि दक्षिण दिशेने येणाऱ्या वाहनांसाठी मोकळ्या जमिनीत पार्किंगची व्यवस्था करणे आणि अंतर्गत रस्ते रुंद करण्याचे काम हाती घेतले जाईल.

सरकारचा सुरक्षा आराखडा

उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, २१ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या जत्रेसाठी खालील पावले उचलली आहेत.

संपूर्ण मंदिर परिसर आणि मुख्य रस्त्यांवर सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून एक ‘संयुक्त कमांड सेंटर’ कार्यान्वित केले जाईल.

भाविकांच्या हालचालींसाठी ठरावीक वाट निश्चित करण्यात आली असून, मंदिर ते तळी या मार्गावर कोणतेही स्टॉल्स लावण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम खाते, विद्युत विभाग आणि आरोग्य विभागाचा समावेश असलेले एक ‘संयुक्त कार्यदल’ तैनात केले आहे.

४. जत्रेत मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या धोंड भाविकांसाठी शिस्त आणि नियमांबाबत विशेष प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.