मडगाव: एसजीपीडीए मार्केटमध्ये स्थानिक मच्छीमार आणि रापणकरांची सोपो कराच्या नावाखाली जी लूटमार चालू आहे ती बंद करा, अशी मागणी मच्छीमार नेत्यांनी एसजीपीडीए अध्यक्ष दाजी साळकर यांच्याकडे आज केली.

मात्र स्थानिक मच्छीमारांना कराची रक्कम अर्धी असून रापणकरांना विक्रीसाठी पुरेसा वेळ दिला जातो. त्यातही आणखी दर कमी करण्याचा व वेळेची मागणी पुढील बैठकीत चर्चेला घेण्यात येईल. तसेच सोपोची निविदा खुली असून त्यात सहभागी होण्यास सांगितले असल्याचे साळकर यांनी सांगितले.

राज्यातील पारंपरिक मच्छीमार, बोट मालक यांच्याकडून एसजीपीडीए अध्यक्ष दाजी साळकर यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर मच्छीमारांच्या मार्केटमध्ये येत असलेल्या समस्या मांडल्या. माजी मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांच्या नेतृत्वाखाली हे शिष्टमंडळ आले होते. यानंतर साव्हियो डिसिल्वा यांनी स्थानिक मच्छीमारांकडून जादा कराची रक्कम आकारणी केली जाते. मार्केटमध्ये एसजीपीडीएचे कर्मचारी व मार्केटबाहेर पालिकेकडून करासाठी तगादा लावतात. कराची रक्कम कमी करण्यासह आवश्यक सुविधांची मागणी केली.

ओलांसिओ सिमोईस यांनी सांगितले की, एसजीपीडीएच्या घाऊक मासळी मार्केटमध्ये दिलेल्या फीची पावती मिळत नाही. हे मार्केट गोमंतकीयांसाठी असूनही त्यात गोमंतकीयांवर अन्याय होत आहे. एसजीपीडीएची सोपोची निविदा ही स्थानिक मच्छीमार किंवा संघटनांना द्यावी व मार्केट चालवण्यास द्यावे. तसे नसल्यास दोन भागांपैकी एक भाग पारंपरिक मच्छीमारांना व दुसरा घाऊक विक्रेत्यांना द्यावा. पारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवण्यात आल्याशिवाय नव्या इमारतीचे उद्‍घाटन होऊ देणार नसल्याचा इशाराही दिला.

सुविधा दिल्या जात असल्याचा दावा

अध्यक्ष दाजी साळकर यांनी सांगितले की, घाऊक मासळी मार्केटमध्ये तासानिहाय कराची रक्कम घेतली जाते. पारंपरिक मच्छीमारांनी ती रक्कम एकरकमी घ्यावी अशी मागणी केली. याआधी त्यांना कराची रक्कम अर्धी करण्यात येई, असे सांगितले होते पण गाड्यांची ओळख पटत नसल्याचे ते शक्य होत नाही. त्यामुळे काही गोंधळ झाला.

यापूर्वी ठरल्याप्रमाणेच स्थानिकांकडून छोट्या गाड्यांसाठी ३०० ऐवजी १५० व मोठ्या गाड्यांसाठी ५०० ऐवजी २५० कर घेतला जाईल. तसेच १० पर्यंत मार्केट बंद करण्यात येत असूनही केवळ रापणकरांना सवलत देत मार्केटची वेळ वाढवली होती. त्यामुळे गोमंतकीयांना आवश्यक त्या सवलती दिल्या जात आहेत. त्यातही आणखी दर कमी करण्याची पारंपरिक मच्छीमारांची मागणी असून वेळ वाढवण्यासंदर्भातही मागणी होती.

त्या मागण्या मंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल. याशिवाय सोपो कराची निविदा स्थानिक मच्छीमार संघटनेला देण्याची मागणी केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ई निविदा प्रक्रिया असून त्यात सहभागी होण्यास सांगितले असल्याचे साळकर म्हणाले.