Sessions Court: पाच वर्षांपूर्वी लाचप्रकरणी नोंद केलेल्या गुन्ह्यात आरोपपत्र सादर करण्यास सरकारची परवानगी नसल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) हे प्रकरण बंद करण्यासाठी मागितलेली परवानगी काल प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाने नाकारली.

न्यायालयाने या प्रकरणावरील खटला सुरू करण्यासाठी संशयित साबाजी शेट्ये यांना समन्स जारी करून त्यावरील सुनावणी येत्या 14 फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

सरकारने आरोपपत्र सादर करण्यास मान्यता नसली तरी न्यायालयाने ही सुनावणी सुरू करण्याचा निर्णय दिल्यामुळे शेट्ये याना चांगलाच दणका बसला आहे.

दक्षता खात्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उत्तर गोवा माजी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी साबाजी शेट्ये यांच्याविरुद्धच्या लाचप्रकरणी तपास पूर्ण केला होता. संशयित शेट्ये हे राजपत्रित अधिकारी होते. त्यामुळे आरोपपत्र सादर करण्यासाठी नियमानुसार सरकारची संमती लागते. ही संमती सरकारकडून देण्यात आली नव्हती.

त्यामुळे एसीबीने हे प्रकरण बंद करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. प्राथमिक सुनावणीवेळी न्यायालयाने ज्या कारणावरून हे प्रकरण बंद करण्यात येत आहे, त्याबाबत असमाधान व्यक्त केले.

उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी असताना साबाजी शेट्ये यांनी एका स्फोटक साठा युनिटला ‘ना हरकत’ देण्यासाठी इंजिनियरिंग कन्‍सल्टंटकडून परवानगीसाठी लाच मागितली होती. याप्रकरणाची तक्रार या युनिटच्या वतीने स्वतः एसीबीने नोंदवली होती.

तसेच त्यांच्यात लाचसंदर्भात झालेल्या संभाषणाची रेकॉर्डिंगही विभागाला सादर केली होती. मे 2017मध्ये पुराव्याच्‍या आधारे विभागाने तक्रार दाखल केली होती व तेंव्हापासून शेट्ये एसीबीच्या रडारवर होते. 7 जून 2017 रोजी पणजीत शेट्ये यांना अटक झाली होती.