सांगे: साळावली धरणग्रस्तांच्या जमिनीचे प्रश्न न सोडविताच जलसंपदा खात्याने वाडे कुर्डीतील जमीन वन खात्याला दिली आहे. जोपर्यंत धरणग्रस्तांच्या जमिनीचा विषय सुटत नाही, तोपर्यंत वन अधिकाऱ्यांना या जमिनीत प्रवेश करू देणार नसल्याचा इशारा भूमिहीन धरणग्रस्त बांधवांनी चक्क स्मशानभूमीत पत्रकार परिषद घेऊन दिला.

जुझिनो डिकॉस्ता म्हणाले की, एकाच कुटुंबात आता भाऊबंदकी वाढली असून जी जमीन वापरात नव्हती, त्या जमिनीतही कंदमुळे आणि काजू पिकवून उदरनिर्वाह चालविला जात आहेे. ही जमीन वन खात्याच्या नावावर करण्यास आमचा विरोध आहे. आम्ही वापरत असलेल्या जमिनीचा कर स्थानिक ग्रामपंचायतीला भरण्यास तयार आहोत; पण वन खात्याला ती जमीन देणार नाही. पंचसदस्य साईल वेळीप, सदानंद गावडे यांनीही हा प्रश्‍न सोडविण्याची मागणी केली.

वन खात्याकडून प्रक्रिया सुरू

वन खात्याने ही जमीन ताब्यात घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असून सीमा निश्चित करण्यासाठी दगड बसविण्यात आले आहेत. यापूर्वी जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी, पुढील वर्षापर्यंत ‘धरणग्रस्त’ हा शब्द नाहीसा करून सर्व समस्या सोडविण्यात येतील, असा शब्द दिला होता. या घोषणेला वर्ष उलटून गेल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.

कायदा सुटसुटीत करा

४० वर्षांपूर्वी ज्यांना भूखंड दिले, त्यांची मालकी अद्याप मिळालेली नाही. ज्यांच्या नावावर भूखंड दिला होता, ते पूर्वज हयात नसून आता त्यांच्या पश्‍चात तीन-चार वारसदार तयार झालेत. मग क्लास ‘दोन’वरून क्लास ‘एक’ कोणाच्या नावावर सनद करून देणार? हा विषय गेली ४० वर्षे सोडविता आलेला नाही. त्यासाठी खास कायदा तयार करून धरणग्रस्तांना जमिनी त्यांच्या नावावर करून देण्याची मागणी कुष्टा गावकर यांनी केली.

पर्रीकरांचा शब्द खरा करा!

रोमालीन डिकॉस्ता म्हणाल्या की, मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शब्द दिला होता की, साळावली धरणग्रस्तांना कदापि वाऱ्यावर सोडणार नाही. आता पर्रीकर हयात नसले तरी त्यांचा शब्द खरा करण्याची जबाबदारी आताच्या सरकारवर आहे.

भूखंड गेले पाण्याखाली

गेली ४० वर्षे धरणग्रस्त बांधवांपैकी ८९ कुटुंबीयांना घर बांधण्यासाठी ४०० चौ.मी. जमीन आणि शेतीसाठी १० हजार चौ. मी. भूखंड दिला. मात्र, या धरणाची उंची वाढविल्यानंतर हे भूखंड पाण्याखाली गेले. त्यापैकी अनेकांना अद्याप भूखंड दिलेला नाही किंवा नुकसान भरपाईही. अशा स्थितीत वाडे कुर्डीतील धरणग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडून जलसंपदा खात्याने ही जमीन वन खात्याच्या स्वाधीन केल्यामुळे भूमिहीन धरणग्रस्त संतापले आहेत.

अन्यथा आझाद मैदानावर उपोषण

आधी आमचा प्रश्न सोडवावा, मगच वन खात्याला जमीन द्यावी. अन्यथा सर्व धरणग्रस्त बांधवांना घेऊन आझाद मैदानावर उपोषण करणार असल्याचा इशारा माजी उपसरपंच कुष्टा गावकर यांनी दिला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधानसभेत हा विषय मांडावा, असेही गावकर म्हणाले.

निषेधासाठी ‘स्मशानभूमी’ची निवड

हा प्रश्‍न उपस्थित करण्यासाठी धरणग्रस्तांनी चक्क स्मशानभूमीची निवड केल्याने पत्रकारांनी विचारले असता, गेली ४० वर्षे आमचे पूर्वज या समस्या सुटाव्यात यासाठी झटत राहिले; परंतु त्यांना यश आले नाही. त्यांच्यापैकी अनेकजण आज हयात नाहीत. त्यामुळे ते गेले, त्याठिकाणीच स्मशानभूमीत त्यांच्या स्मृती डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही हे आंदोलन छेडले असल्याचे सांगण्यात आले.