प्रमोद प्रभुगावकर

कर्नाटकाने म्हादईचे पाणी वळविण्याचा घातलेला घाट व तेथील निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार त्याला देत असलेला छुपा पाठिंबा, यामुळे गोव्यातील एकंदर जलस्रोतांबाबत गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

पण, खेदाची बाब म्हणजे प्रा. राजेंद्र केरकरांसारखे अवघेच सोडले तर सरकार तसेच अन्य राजकीय पक्ष व त्यांचे नेतेदेखील त्याकडे गंभीरपणे पाहताना दिसत नाहीत. उलट प्रत्येकाचा दृष्टिकोन त्यातून आपला राजकीय फायदा कसा साधता येईल हाच असल्याचे दिसून येते.

गत आठवड्यात मी प्रत्यक्षात साकारले गेले नसलेले मांडवी धरण व त्या मागील कारणांकडे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी गोव्यात व केंद्रात एकच म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर होता व थोडासा लवचीकपणा स्वीकारला असता तर त्या पक्षाला नियम व कायदे बाजूस ठेवून ते धरण उभे करता आले असते पण तसे केले गेले नाही.

त्यामागील कारण राजकीय शुचिता होती. पण आज तशी ती जाणवत नाही हे निसर्ग तथा पर्यावरणविषयक प्रत्येक बाबतीत जाणवते. आज सगळे वातावरणच वेगळे आहे व त्यामुळेच असेल, गोव्यातील पाण्याची वाढती गरज भागविण्यासाठी दक्षिण गोव्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या व विशाल अशा साळावली धरणाची उंची काही मीटरने वाढवण्याचे घाटत आहे, तर ग्रीन संघटना त्याला विरोध करत आहेत.

निसर्गसंपन्न सांगे तालुक्यात दोन डोंगरांमध्ये साकारलेले साळावली धरण हे खरे तर पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोव्याला दिलेली फार मोठी देणगी आहे. कारण त्यांच्या डोक्यातून गोव्यासाठी सुचलेल्या अनेकविध योजनांतील ती एक आहे. खरे तर संपूर्ण दक्षिण गोव्यात कृषी क्रांती घडविण्याच्या दृष्टीतून ही योजना तयार केली गेली होती.

त्या काळात सर्वत्र म्हणजे लहानसहान ओढे व नाल्यांवर वसंत बंधारे बांधून दुबार शेतीसाठी पाणी उपलब्ध केले जाऊ लागले होते व म्हणून मोठे धरण बांधण्याची योजना आखून त्याला लगेच मूर्त रूप देण्याचे काम सुरू झाले. या धरणासाठी सांग्यातील अनेक चांगल्या बागायती व जंगले पाण्याखाली बुडवावी लागली. संपूर्ण कुर्डी गावाला जलसमाधी घ्यावी लागली पण कुणीच त्याला विरोध केला नाही. कारण संपूर्ण दक्षिण गोवा या धरणामुळे लागवडीखाली येईल हा उदात्त हेतू त्यामागे होता.

या धरणाची आखणी झाली तेव्हा केवळ सिंचन हाच हेतू ठेवला गेला होता व १९७७-७८पर्यंत त्याच दृष्टीने वाटचालही सुरू होती. या योजनेचे नावच ‘साळावली सिंचन योजना’ (साळावली इरिगेशन प्रॉजेक्ट) असे होते. त्यानुसार सांगे, केपे व सासष्टी तालुक्यात सिंचनासाठी पाणी पुरविण्यासाठी कालवे तसेच पाट वगैरेंची आखणी करून ते उभारलेही गेले. पण नंतर सरकारचा प्राधान्यक्रम बदलला. त्यामुळे सांगे, केपे तालुक्यांचा भाग सोडला तर या योजनेचा सिंचनासाठी वापरच होऊ शकला नाही.

१९८०साली जो सत्तापालट झाला, त्यानंतर तर गोवा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झाला. गावाची शहरे, शहरांची महानगरे झाली. त्यामुळे शेती-बागायतीखालील जमीन कमी होत गेली. अन्य राज्यांतून गोव्यात येणारे लोकांचे लोंढे वाढले व त्यामुळे घरे व निवासी गाळ्यांची मागणी वाढली. या लोकसंख्येसाठी पाण्याची गरज वाढली. तोपर्यंत दक्षिण गोव्याला म्हणजे मडगाव -मुरगावला ओपातून पाणीपुरवठा होत असे व तो अत्यंत मर्यादित होता.

त्यातूनच साळावलीचे पाणी पिण्यासाठी वापरण्याचे सरकारने ठरविले व त्यातूनच साळजिणी येथे पाणीप्रक्रिया प्रकल्प उभारला गेला व तेथून मडगाव व नंतर वास्कोपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याची योजना तयार केली गेली. साहजिकच साळावलीवर सिंचन खात्याऐवजी पाणीपुरवठा खात्याचे वर्चस्व आले. परिणामी साळावलीचे पाणी सिंचनासाठी वापरण्याची योजना बाजूस पडली व आज काणकोण वगळता संपूर्ण दक्षिण गोव्यात साळावलीचे पाणी वापरले जात आहे.

एवढेच नव्हे तर स्व. पर्रीकर यांच्या कल्पकतेतून तिसवाडी व पूर्वीच्या जलवाहिनीचा वापर करून फोंड्यालाही गरजेनुसार हे पाणी पुरविले जाते. पूर्वी साळावलीमधील जलशुद्धीकरण प्रकल्प १६ एमएलडी क्षमतेचा होता, पण जायकाच्या मदतीतून तेथे आता आणखी एक नवा अत्याधुनिक प्लांट तर उभारला गेलाच, शिवाय मडगावपर्यंत नवी समांतर जलवाहिनीही टाकली गेली आहे. त्यामुळे पाण्याची समस्या सुटल्यातच जमा आहे.

मात्र त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे संपूर्ण सासष्टी तालुक्यात हरित क्रांती घडविण्याचे मूळ स्वप्न स्वप्नच राहिले. त्यामुळे सासष्टीच्या वेळ्ळी ते वेर्णासारख्या भागांत शेतीसाठी पाणी पोहोचू शकले नाही व त्यासाठी तयार केलेल्या सुविधा वाया गेल्या. मडगावात तर भुयारी कालवा तयार केला व नंतर तो बुजविला गेला (दवर्ली मारुती मंदिराजवळ पूर्व बगलरस्त्याजवळ अजून तो पाहायला मिळतो).

पण त्याची कथा वेगळीच आहे व त्यातून अनेकांच्या घरांवर ‘सोन्याची कौले’ चढली असे सांगितले जाते. ते काहीही असले तरी साळावलीमुळे दक्षिण गोव्याची तहान आज भागते, हे आजचे वास्तव आहे. नाही म्हणायला वर उल्लेख केलेल्या वेर्णापर्यंत सिंचनासाठी आलेला कालवा दवर्लीपर्यंत येऊन थांबला होता. पण त्याच्या पाण्याचा उपयोग होत नसल्याने पाणी वाया जात होते.

ती बाब कोणी तरी २०१२साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. पर्रीकरांच्या नजरेस आणून दिली व त्यांच्या डोक्यात ते पाणी औद्योगिक वापरासाठी नेण्याची कल्पना सुचली. त्यांनी ते वाया जाणारे पाणी वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत नेऊन स्वस्त दरांत उद्योगांना उपलब्ध करून तर दिलेच, शिवाय तेथे एक छोटेखानी फिल्टरायझेशन प्लांट उभारून ते पाणी वास्कोपर्यंत नेले व तेथील पाण्याची समस्या सोडविली.

एक खरे की मडगावसह वास्को व अन्य भागांत नव्वदच्या दशकांत जी पाण्याची समस्या होती ती आता राहिलेली नाही व त्याचे कारण साळावलीतील मुबलक जलसाठा, हे आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीप्रमाणे संपूर्ण गोव्याची तहान भागविण्याची क्षमता साळावलीत आहे. गोव्यातील एक कुशल स्थापत्य विशारद विकास देसाई यांच्या म्हणण्याप्रमाणे करमल घाटच नव्हे, तर आंबे घाट ओलांडून काणकोणची तहान भागविण्यासाठी साळावलीचे पाणी नेता येण्यासारखे आहे. मात्र त्यासाठी गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. एक खरे की, सद्य:स्थितीत साळावलीला दक्षिण गोव्याची जीवनदायिनी म्हटले, तर ते अप्रस्तुत ठरू नये.