सरकारने खलाशांसाठीची पेन्शन योजना आणखी सहा महिन्यासाठी चालू केली असली तरी ही योजना कायमस्वरुपी करण्याची मागणी गोवा सीमन असोसिएशन ऑफ इंडियातर्फे करण्यात आली आहे. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष फ्रॅंक व्हिएगश यानी सांगितले की, 'मागील तीन वर्षांपासुन ही योजना कायमस्वरूपी करण्याची मागणी संघटना करीत आहे. तरी सरकार केवळ आश्वासन देण्यापलिकडे काहीच ठोस निर्णय घेत नाही'.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी निवृत्त खलाशांच्या मनस्थितीचा विचार करावा. ही योजना कायमस्वरुपी करण्यासाठी सरकारचे हात कोणी बांधले आहेत का असा सवालही व्हिएगश यानी केला आहे. डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगची सुद्धा ही योजना कायमस्वरूपी करण्यासाठी कोणताही विरोध नाही असे व्हिएगश यानी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेत बाणावलीचे आमदार वेन्झी व्हिएगश यांचा निषेध करण्यात आला. पेन्शनची मुदत वाढविल्यामुळे व्हिएगश यानी ही योजना कायमस्वरुपी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करण्याऐवजी सहा महिने मुदतवाढ करणाऱ्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. व्हिएगश हे जरी माजी खलाशी असले तरी ते संघटनेचे सदस्य नाहीत. मात्र त्यानी या संघटनेमार्फत अनेक फायदे करुन घेतले असेही पत्रकार परीषदेत सांगण्यात आले.

गोवा सिमन असोसिएशन ऑफ इंडियाला सरकारने मान्यता देण्याची मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. खलाशांसाठी कल्याणासाठी काम करणारी ही एकमेव संस्था असुनही व संस्थेमार्फत हजारो खलाशांना फायदा होत असतानाही सरकार या संस्थेला मान्यता देत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. संघटनेमार्फत पेन्शन तसेच खलाशी कल्याण योजना कायमस्वरुपी करणाऱ्या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना 25 नोव्हेंबर रोजी सादर करण्यात आल्याचेही या वेळी सांगितले गेले