पणजी: इलेक्ट्रिक वाहन योजना रद्द करण्याऐवजी ती योजना यशस्वी कशी करायची, याचा धडा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्याकडून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Dr. Pramod Sawant) यांनी घ्यावा, अशी उपरोधिक सूचना ‘आप’चे उपाध्यक्ष अॅड. सुरेल तिळवे (Adv. Surel Tilve) यांनी केली.

ॲड. तिळवे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जेव्हा सामान्यांनी इंधनाच्या वाढत्या दराबाबत तक्रार केली, तेव्हा पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल (Nilesh Cabral) यांनी सरकारच्या अनुदानाचा लाभ घेऊन ई-वाहने खरेदी करण्याचा सल्ला दिला होता, याची आठवण तिळवे यांनी करून दिली. सरकारने अनुदान योजना मागे घेतली आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री काब्राल आपल्याच सरकारला काय सल्ला देतील, असा सवालही तिळवे यांनी केला आहे.

‘आप’ने दोन वर्षांहून कमी काळात 2,300 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध केली आहेत. तसेच आणखी स्टेशन्स उभारली जात आहेत. दिल्लीत आधीपासून दीडशे ई-बसेस (E-Buses) धावत आहेत आणि आप सरकारचे 2023 अखेरपर्यंत आणखी दोन हजार बसेस खरेदीचे ध्येय आहे.मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची योजना प्रत्यक्षात कशी उतरवायची हे समजून न घेता केवळ त्यांची योजना कॉपी करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा सावंत यांनी दिल्लीत राहून केजरीवाल यांना शिकवायला सांगावे, असा उपरोधिक टोलाही तिळवे यांनी लगावला आहे.

सरकारने अचानक अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. वाहने खरेदीसाठी गोमंतकीय गणेश चतुर्थी आणि दसऱ्याची वाट पाहतात. या तात्काळ निर्णयामुळे, एखाद्या व्यक्तीकडे अर्ज करण्यासाठी फक्त चार दिवस होते. सर्वसामान्यांना चार दिवसांत नियोजन करणे अशक्य आहे. ‘आप’ सरकारने दिल्लीत 2020 मध्ये इलेक्ट्रिक वाहन योजना आणली. दिल्ली सरकारचे ई-वाहन धोरण लागू झाल्यापासून जवळपास दोन वर्षांत दिल्लीत 60 हजारांहून अधिक ईव्हीची नोंदणी झाली. दुसरीकडे, गोव्यात मात्र भाजप सरकारने ही योजना सात महिन्यांतच गुंडाळली आहे.