वाळपई: सत्तरीतील शेतकऱ्यांना वन हक्क कायद्यांतर्गत मालकी हक्क मिळावा, यासाठी २०१२-१३ सालापासून सर्व सोपस्कार पूर्ण करून कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी कागदपत्रे जमा केली; मात्र, अद्याप मालकी हक्क मिळालेली नाही.

त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी त्यांना मालकी हक्क प्राप्त व्हावा, यासाठी नुकतीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची सचिवालयात भेट घेऊन त्यांच्यासमोर व्यथा मांडल्‍या. मुख्यमंत्र्यांनी ३०मे पूर्वी सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकी हक्कासंबंधी सनदा सुपूर्द करण्‍याविषयी आश्‍‍वस्‍त केले.

यावेळी उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी, सत्तरी व उत्तर गोव्यातील अधिकारी व दावेदार शेतकऱ्यांसह सुखानंद बर्वे, विष्णू जोशी व अन्‍य अर्जधारकांची उपस्थिती होती.

सुखानंद बर्वे म्हणाले, २०१२-१३ साली आमची जमीन वन हक्क कायद्यात गेल्‍याचे कळले तेव्‍हा आम्ही सरकारकडे सर्व कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण करून अर्ज केले. मात्र, १२ वर्षे होऊन गेली तरी आमच्या अर्जांना मंजुरी मिळालेली नाही.

१३३ शेतकऱ्यांना न्‍यायाची अपेक्षा आहे. प्रयत्‍नांना गती वनहक्‍क दावे निकाली काढले जावे, यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. शेतकरी अनेक वर्षे प्रतीक्षेत आहेत. सर्वाधिक अर्जदार सत्तरीतील आहेत.

मुख्‍यमंत्री सावंत यांच्‍या कार्यकाळात उपरोक्‍त प्रश्‍‍न सोडविण्‍याच्‍या प्रयत्‍नांना गती मिळाली आहे, ही जमेची बाजू आहे. त्यामुळे बरीच प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

विष्णू जोशी म्हणाले...

वन खात्याला त्यांच्या जमिनी कुठे आहेत, याची माहिती नाही. शेतकऱ्यांची शेती-बागायती आहे ती वगळून त्यांच्या जमिनीत संरक्षण कुंपण घालावे.

जंगल भागात फणस, आंबे व जनावरांना खाण्यासाठी उपयुक्त फळझाडांची लागवड करावी. जेणेकरून जंगली प्राणी वस्तीत येणार नाहीत.

सध्या वन्‍य प्राण्यांचा उपद्रव वाढल्यामुळे पिकांची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. त्यामुळे वायंगणी शेती व इतर शेती कमी होत चालली आहे.