डिचोली: मेगा प्रकल्पांच्या मुद्यावरुन कारापूर-सर्वण पंचायतीची (रविवारी) झालेली ग्रामसभा काहीशी तापली. ग्रामसभेची मान्यता घेतल्याशिवाय यापुढे पंचायत क्षेत्रात कोणत्याही मेगा प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये, असा ठराव ग्रामसभेत घेऊन तो संमत करण्यात आला. पंचायत क्षेत्रातील घरांना ‘कचरा कर’ लागू करण्याचा निर्णयही ग्रामसभेत घेण्यात आला.

दोन महिन्यांपूर्वी संशयास्पदरीत्या मृत्यू झालेल्या वासंती सालेलकर हिच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा. अशी मागणीदेखील ग्रामसभेत पुढे आली. सरपंच दिव्या नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली (रविवारी) कारापूर-सर्वण पंचायतीची ग्रामसभा झाली. पंचायत सचिव महादेव नाईक यांनी मागील ग्रामसभेचे इतिवृत्त सादर केल्यानंतर ग्रामसभेला सुरुवात झाली.

मेगा प्रकल्प गावात नकोच, अशी मागणी ग्रामसभेत पुढे आली. निदान आता यापुढे तरी ग्रामसभेत चर्चा करून आणि ग्रामसभेची मान्यता घेऊन मेगा प्रकल्पांबाबतीत निर्णय घ्यावा. असा ठराव नरेश मांद्रेकर यांनी मांडला.

या ठरावाला ग्रामसभेने समर्थन दिले. या ग्रामसभेत पुन्हा एकदा कचऱ्याचा विषय चर्चेत आला. पंचायत क्षेत्रातील घरांना आता कचरा कर लागू करण्याचा निर्णय ग्रामसभेत घेण्यात आला.

पंचायत क्षेत्रातील नैसर्गिक जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यासाठी ग्रामसभेने पुढाकार घ्यावा. अशी मागणी करण्यात आली. या ग्रामसभेत अन्य विषयांवर चर्चा करून नव्याने जैव विविधता समिती निवडण्यात आली.

या ग्रामसभेत नरेश मांद्रेकर, विष्णू मेणकूरकर, सिद्धेश तारी, गौरव घाडी, नंदा सावळ आदींनी चर्चेत भाग घेवून काही सूचना केल्या.

या ग्रामसभेला उपसरपंच बीबी आयेशा मागोड यांच्यासह तन्वी सावंत, अवनी (बिंदिया) सावंत, उज्वला कवळेकर, लक्ष्मण गुरव, योगेश पेडणेकर आणि दामोदर गुरव हे आठ पंचसदस्य उपस्थित होते. तर दत्तप्रसाद खारकांडे, सुकांती खारकांडे आणि ज्ञानेश्वर बाले हे तीन पंचसदस्य अनुपस्थित होते. या ग्रामसभेला ८० च्या आसपास ग्रामस्थ उपस्थित होते. दिव्या नाईक यांनी आभार मानले.

‘त्या’ कुटुंबाला न्याय द्या!

दोन महिन्यांपूर्वी संशयास्पदरीत्या मृत्युमुखी पडलेली वासंती सालेलकर हिच्या कुटुंबाला न्याय द्यावा. वासंती सालेलकर ज्या मालमत्तेत राहत होत्या आणि जमीन कसत होत्या, त्या मालमत्तेसंदर्भात मुंडकार कायद्यानुसार वासंती हिच्या कुटुंबाला हक्क मिळावा. ही समस्या निकालात काढणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत तो हक्क मिळत नाही, तोपर्यत मालमत्तेसंदर्भात पंचायतीने कोणालाच कोणत्याही प्रकारचा परस्पर ना हरकत दाखला देवू नये, कारण त्या मालमत्तेवर त्यांच्या कुटुंबाचा हक्क आहे, अशी मागणी उपस्थितांनी ग्रामसभेत केली.