मडगाव, ता. ६ (खास प्रतिनिधी) : सावर्डे मतदारसंघातील काले पंचायतीचे सरपंच असलेले नरेंद्र ऊर्फ बबन गावकर यांनी पंचायत क्षेत्रात येणारी हजारो चौरस मीटर सरकारी मालकीची जमीन कुणालाही न जुमानता बेकायदेशीरपणे बळकावली असल्‍याची तक्रार भटवाडा-काले-सांगे येथील महादेव सावंत देसाई यांनी केली आहे.

२०२० पासून ते या तक्रारीचा पाठपुरावा करत असूनही सरपंच नाईक यांच्यावर त्याचा कसलाच परिणाम झालेला नाही, असा आरोप देसाई यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्‍यांनी दक्षिण गोव्‍याच्‍या जिल्‍हाधिकाऱ्यांना कारवाईसाठी स्‍मरणपत्र पाठविले असून याप्रकरणी कारवाई न झाल्‍यास निरुपायाने आपल्‍याला न्‍यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार, असे त्‍यात म्‍हटले आहे.

यासंदर्भात सरपंच गावकर यांच्‍याशी संपर्क साधला असता, त्‍यांनी हा आरोप फेटाळताना फक्‍त राजकीय आकसातून आपल्‍यावर ही खाेटी तक्रार दाखल करण्‍यात आल्‍याचा दावा केला.

यासंदर्भात देसाई यांनी, सांगे मामलेदार, उप जिल्हाधिकारी तसेच दक्षता खात्‍याकडेही तक्रार दिली आहे. या तक्रारीच्‍या दाव्‍यानुसार काले गावातील सर्व्हे क्र. १२५/० ही गोवा सरकारच्या मालकीच्या एकूण ७४,८०० चौरस मीटर जागेत अतिक्रमण केले असून या जागेच्या एक चौदाच्या उताऱ्यावर मालक म्हणून गोवा सरकारच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. यातील सुमारे २०,००० चौमी जागा सरपंच नरेंद्र गावकर यांनी काटेरी तारेचा उपयोग करून सिमेंटच्या खांबाचे कुंपण उभारून बळकावली असल्याचे देसाई यांनी म्‍हटले आहे.

सुरवातीला गावकर यांनी कुंपण घालून जागा बळकावली. मात्र, त्यानंतर त्यांनी हळूहळू याजागी बेकायदेशीरपणे ४ खोल्यांची चाळ बांधली. त्यानंतर सर्व बांधकामांचे पक्क्या स्वरूपात रूपांतर केले. आता याठिकाणी आणखीन दोन खोल्या बांधण्यात आल्या असून सरपंचपदाचा दुरुपयोग करून त्यांनी या बांधकामांना आपली बायको व नातेवाईकांच्या नावावर घर क्रमांक (ईएचएन) क्रमांक मिळवले आहेत, असा दावा देसाई यांनी तक्रारीत केला आहे.

ही तर आमची वडिलोपार्जित जमीन

यासंदर्भात कालेचे सरपंच बबन गावकर यांना विचारले असता, राजकीय आकसातून आपल्‍याविरोधात ही तक्रार केल्‍याचा दावा त्‍यांनी केला. ज्‍या जमिनीवर आपण कब्‍जा केला, असा दावा केला जातो ती जमीन आमची वडिलोपार्जित वसवलेली आहे. ही जमीन सरकारच्‍या नावावर नोंद असली तरी आम्‍ही ती आम्ही वसवत असल्‍यामुळे एलएसआर कायद्यानुसार ती आमच्‍या नावावर करावी, असा अर्ज आम्‍ही १९९१ साली सरकार दरबारी केला हाेता. सध्‍या वन हक्‍क अधिकार कायद्याखाली या जमिनीवर आम्‍ही दावा केला आहे. हा दावा संबंधित अधिकारिणीसमोर प्रलंबित आहे, असा खुलासा गावकर यांनी केला.

प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई नाही

१.यासंबंधी आपण २०२० पासून तक्रारी करून काहीच कारवाई झाली नसल्याचे देसाई यांनी सांगितले. सांगे उपजिल्हाधिकारी यांनी जुलै २०२० मध्ये गावकर यांना हे बेकायदेशीर बांधकाम का मोडू नये यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

२.तसेच बेकायदेशररीत्या केलेले अतिक्रमण हटवण्यास सांगितले होते. त्याचप्रमाणे ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी काले पंचायतीने हे बांधकाम १५ दिवसांच्या आत मोडण्याचा आदेश गावकर यांना दिला होता. मात्र, यासंदर्भात प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झाली नसल्याचे देसाई यांनी म्‍हटले आहे.