पणजी: गोवा आणि सिंधुदुर्गातील रेती, जांभा चिरा, दगड व खडीच्या वाढत्या दरांमुळे सीमाभागात अक्षरशः ‘दरयुद्ध’ पेटले आहे. दोन दशकांहून अधिक काळ परस्परावलंबी राहिलेल्या या व्यापारात आता तीव्र असमतोल निर्माण झाला असून त्याचा सर्वाधिक फटका गोव्यातील बांधकाम उद्योग, वाहतूक व्यवसाय आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत आहे.

पर्यटनवाढीमुळे बांधकाम साहित्याची मागणी सातत्याने वाढत असताना सिंधुदुर्गातील वाढलेली रॉयल्टी, उत्पादन खर्च, पर्यावरणीय निर्बंध आणि वाहतूक खर्चामुळे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. परिणामी सीमाभागातील संपूर्ण अर्थचक्र विस्कळीत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

गोव्यात चिरे, खडी आणि इतर गौण खनिजांचे उत्पादन होत असले तरी वाढते नागरीकरण, पर्यटन क्षेत्राचा वेगवान विस्तार आणि मोठ्या प्रमाणातील निवासी तसेच व्यावसायिक प्रकल्पांमुळे स्थानिक पुरवठा अपुरा पडत आहे. त्यामुळे सीमाभागातून मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य मागविले जाते. गोवा खाण विभागानुसार चिरे, वाळू आणि बेसॉल्ट मेटल ही राज्यातील बांधकामासाठी सर्वाधिक वापरली जाणारी गौण खनिजे आहेत.

जानेवारी ते जून २०२६ या सहा महिन्यांत गोव्याला तब्बल ५४.५५ लाख पर्यटकांनी भेट दिली. यात ५१.८४ लाख देशांतर्गत आणि २.७१ लाख विदेशी पर्यटकांचा समावेश आहे. या वाढत्या ओघामुळे हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, होमस्टे, व्हिला आणि विविध पर्यटन प्रकल्पांचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. पेडणे, म्हापसा, पर्वरी, शिवोली, मोरजी, मांद्रे तसेच दक्षिण गोव्यातील अनेक भागांत साहित्याची मागणी वाढली आहे.

रॉयल्टी, वाहतूक खर्च, पर्यावरणीय निर्बंधांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत

गोव्याला सर्वाधिक फटका रेतीच्या बाबतीत बसत आहे. सीआरझेड नियमांमुळे शापोरा, मांडवी व झुआरी नद्यांतून रेती उपशावर

निर्बंध असल्याने राज्य जवळपास पूर्णपणे सिंधुदुर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तेथील दरवाढीचा थेट परिणाम गोव्यातील प्रत्येक बांधकामावर होत आहे. घरबांधणीपासून मोठ्या पर्यटन प्रकल्पांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांवर हा आर्थिक भार वाढत असून पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे.

वाहतूक उद्योग संकटात

गोव्याच्या सीमेलगत असलेल्या बांदा, दोडामार्ग, सावंतवाडी, आंबोली परिसरातील खाणींमधून जांभा चिरा, दगड, खडी आणि रेतीची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक गोव्यात होते. मात्र वाढत्या दरांमुळे मागणी घटली असून या मार्गांवरील ट्रक वाहतूक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. फेऱ्या कमी झाल्याने ट्रक मालकांचे उत्पन्न घटले आहे. चालकांचा रोजगार धोक्यात आला असून कर्जफेडीचे हप्ते भरणेही कठीण झाले आहे.

संयुक्त तोडगा आवश्यक

हा वाद केवळ खनिजांच्या किमतींपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हजारो ट्रकचालक, खाण कामगार, बांधकाम मजूर, कंत्राटदार, पर्यटन उद्योग आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे भवितव्य त्‍याच्याशी जोडले गेले आहे. दोन्ही राज्यांनी परस्परांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी संयुक्त समिती स्थापन करून रॉयल्टी, वाहतूक शुल्क आणि बाजारभाव यासाठी समान समन्वय यंत्रणा उभारणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

दरवाढीमागील प्रमुख कारणे : सिंधुदुर्गातील व्यावसायिक उत्पादन खर्च वाढल्याने दरवाढ अपरिहार्य असल्याचे सांगतात. वाढलेली रॉयल्टी, ई-लिलाव व नवीन वाळू धोरण, पर्यावरणीय निर्बंध, डिझेल दरवाढ, मजुरीतील वाढ, यंत्रसामग्री व स्फोटकांचा खर्च, जीएसटी आणि वाहतूक खर्च यामुळे उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे जुने दर टिकवणे कठीण झाल्याचा दावा केला जात आहे.