Goa Assembly Session: सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील रिक्त 360 कनिष्ठ आणि तांत्रिक अभियंता पदांची भरती गतवर्षी राज्य सरकारने कथित घोटाळ्यामुळे रद्द केली होती. परंतु मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आरोप केलेल्या 70 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे काय?

असा सवाल करत आमदार विजय सरदेसाई यांनी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी टीकास्र सोडले. घोटाळा झाला की नाही, हे साबांखा मंत्र्यांनी सांगावे, याचा सूत्रधार कोण ते स्पष्ट करा, असा म्हणत सरदेसाईंनी सरकारला घेरले.

साबांखातील रद्द केलेली भरती प्रक्रिया पुन्हा करण्यात येणार असल्याचे मंत्री काब्राल यांनी आज सांगितले. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सरकारी कर्मचारी भरतीसाठी कर्मचारी निवडणूक आयोगातर्फे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन नेमण्याचे जाहीर केले होते.

त्यानुसार ती भरती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनतर्फे का केली जात नाही, असा सवाल करीत सुरवातीलाच सरकार पक्षाला सरदेसाई यांनी धारेवर धरले. गतवर्षी साबांखामध्ये कर्मचारी भरतीसाठी उमदेवारांकडून प्रत्येकी 30 लाख रुपये घेतले, असे ते म्हणाले.

घोटाळ्याच्या पुनरावृत्तीचा धोका

साबांखातील नोकर भरतीत घोटाळा झाल्याच्या प्रकरणावर मंत्र्यांना उत्तर देण्यात अपयश आले आहे.

त्यावेळी मोन्सेरात यांनी आवाज उठविल्यानंतर माजी साबांखा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती, हेही सरदेसाई यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

ही भरती जरी थांबली असली तरी पुन्हा भरती प्रक्रियेचे दुकान उघडले जाईल हे लक्षात घ्यावे, असेही सरदेसाई यांनी सभागृहाला सूचित केले.

सभागृह समिती नेमण्याची मागणी

ज्या युवकांनी अभियंता पदासाठी परीक्षा दिली, ज्यांना नोकऱ्या मिळण्याच्या आशा होत्या, त्यांचे भवितव्य काय? असा सवालही सरदेसाई यांनी केला.

राज्य सरकारने पुन्हा परीक्षा घेण्याचे ठरविल्याने ती गोवा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून करून न घेता सरकार या भरतीचा लिलाव करण्यासाठी पुन्हा त्याच संस्थेकडून ही भरती करणार का?

असा सवाल सरदेसाई यांनी केला. या घोटाळ्याची तपासणी करण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची मागणी विरोधकांनी केली. परंतु राज्य सरकारने त्याबाबत कोणतेही ठोस आश्‍वासन विरोधकांना दिले नाही.