पणजी: विधानसभा अधिवेशनात राज्यभरातील प्रश्नांवर गंभीर चर्चा होत असते. असे असतानाही सत्ताधारी गटाचे सदस्य ती ऐकण्यासाठी विधानसभेत उपस्थित राहात नव्हते. १२ मंत्र्यांपैकी एखाद-दुसराच मंत्री पूर्ण दिवस हजर राहात असल्याचे दिसून आले.

बऱ्याचदा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना एकहाती किल्ला लढवावा लागत असे. विधानसभा कामकाज सुरू असताना सत्ताधारी गटाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी निदान मंत्र्यांनी तरी विधानसभेत उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. त्यामुळे सत्ताधारी गटाचा आपल्या सदस्यांवर ताबा राहिला नाही की काय? अशी शंका भाजपच्या गोटातून व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

मनोहर पर्रीकर हे विधिमंडळ गटनेतेपदी असताना कोणी विधानसभेत काय करायचे, याचे नियोजन केले जायचे. विरोधक फारच आक्रमक झाले तर सत्ताधारी गोटातील कोणते आमदार आवाज चढवतील आणि विरोधकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवतील, याची व्यूहरचना आधीच ठरविली जायची.

विधानसभा अधिवेशनाआधी भाजपचे प्रदेश पातळीवरील महत्त्वाचे पदाधिकारी, आमदार, मंत्री यांची एकत्रित बैठक व्हायची आणि त्यात अशी रणनीती निश्चित केली जायची. या खेपेला तशी बैठक झाली. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यासाठी मंत्रालयात गेले होते. तरीही ३२ सत्ताधाऱ्यांना ७ विरोधी आमदार पुरून उरल्याचे दिसून आले.

मुख्यमंत्र्यांची पकड सैल

विधानसभा कामकाज सुरू ठेवण्याची सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी असते. नियमानुसार एकावेळी ८ सदस्य त्यासाठी विधानसभेत असावे लागतात. अनेकदा ही संख्या कमी असल्यामुळे गणपूर्तीसाठी विधिमंडळ सचिवांवर घंटा वाजवण्याची वेळ येत होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची विधिमंडळ गटावर पकड का राहिली नाही, अशी चर्चा सत्ताधारी भाजपच्या वर्तुळात ऐकू येऊ लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सौम्य भूमिका सोडावी, असा सुकाणू समितीचाही आग्रह आहे.