Roman Script Supporters Threaten Protest at Akhil Bhartiya Konkani Parishad

राजू नायक

अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचे ३३वे अधिवेशन आजपासून मडगावात होत असून, त्यापूर्वीच ते वादात सापडले आहे. रोमन लिपीवाल्यांनी या परिषदेच्या स्थळी आंदोलन करण्याचा इशारा देऊन अपशकून करण्याचे निश्‍चित केले आहे. त्याबाबत परिषदेची घटना स्पष्ट आहे. तरीही आयोजकांनी त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रण दिले आहे.

गेले वर्षभर रोमन लिपीवाले आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे. ते आमदारांना भेटत आहेत. राजकीय पक्षांच्या भेटी घेत आहेत. त्यांना येत्या विधानसभा अधिवेशनात तसा ठराव मंजूर झालेला हवा आहे. गोवा फॉरवर्डने त्यांना पाठिंबा दिला आहे. उद्या काँग्रेस पक्षही त्यांच्या बरोबर उभा राहील. ख्रिस्ती मतांना चुचकारण्याची संधी म्हणून दक्षिण गोव्यात कामगिरी करू पाहणारे नेते आणि त्यांचे पक्ष रोमीवाल्यांच्या बाजूने भूमिका घेतील.

त्यामुळे परिषदेच्या आयोजकांनी, विशेषतः ‘कोकणी भाषा मंडळ’, ‘ग्लोबल कोकणी फोरम’ला चर्चेसाठी बोलाविले ही त्यांची बचावात्मक भूमिका आहेच; शिवाय ते कोकणी परिषदेच्या तत्त्वांच्याही विरोधी आहे! रोमन लिपीबाबत ते काय चर्चा करतील? रोमन लिपीतील पुस्तकांना पुरस्कार, अनुदान देऊ, यापलीकडे ते काय चर्चा करू शकतात?

किंबहुना कोकणी परिषदेने व कोकणी संस्थांनी यापूर्वीही लिप्यंतराची योजना आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु ते पुढे गेले नाही. विशेषतः रोमन लिपीपेक्षा कानडी लिपीतील साहित्याची योग्य कदर व्हावी यासाठी ही लिप्यंतर योजना कार्यवाहीत येणार होती. त्यातून कानडी लिपीतील पुस्तकेही साहित्य अकादमी पुरस्कारासाठी ग्राह्य ठरतील. केरळी लोकांचा प्रश्‍न नाही; कारण तेथील समाज आक्रमक नाही. त्यांनी यापूर्वीच देवनागरी स्वीकारली आहे.

परंतु कानडीवाल्यांचे तसे नाही. त्यांचे नेतृत्व जहालवाद्यांकडे गेले आहे. विशेषतः एरिक ओझारियो. ओझारियो गोव्यातील अनेक देवनागरी कार्यकर्त्यांच्या सतत संपर्कात असतात. त्यांचे रोमनवाल्यांपेक्षाही देवनागरी कार्यकर्त्यांबरोबर घनिष्ठ संबंध आहेत. परंतु त्यांनी कधी आपल्या जहाल भूमिकेला मुरड घातलेली नाही. ते आता रोमनवाल्यांबरोबर समान आघाडी करू इच्छितात. याचा अर्थ कोकणी चळवळीची आता गोव्याबरोबर कर्नाटकातही शकले पडली आहेत. ही दरी रुंदावते आहे.

रोमनवाल्यांनी कन्नड लिपीतील संघटकांबरोबर ऐक्य निर्माण करणे ही कोकणी चळवळीसाठी धोक्याचीच घंटा आहे. कोकणी परिषदेसाठी तर तो विनाशकालच आहे; ज्या परिषदेची तत्त्वे अलीकडे खूपच सौम्य बनली आहेत व मूळ तत्त्वे झटून पुढे नेणारी पिढी यापूर्वीच काळाच्या पडद्याआड गेली आहे. रवींद्र केळेकरांपाठोपाठ नागेश करमली यांच्या निधनानंतर कोकणी परिषदेच्या मूलतत्त्वांना धडाडीने पुढे घेऊन जाणारी पिढीच संपली व उदय भेंब्रे यांच्या पिढीला चळवळीला दिशा देणे जमले नाही.

कोकणी परिषदेची मुख्य घटनाच एका महत्त्वाच्या तत्त्वावर उभी होती- ती आहे - ‘एक भाषा-एक लिपी, एक समाज.’ त्या तत्त्वाच्या आधारे चार राज्यांत पश्‍चिम किनारपट्टीवर पसरलेल्या कोकणी समाजाला एका सूत्राने बांधून काढणे. रवींद्र केळेकर तर म्हणत की, कोकणी परिषदेची स्थापना कारवारच्या माधव मंजूनाथ शानभाग यांनी केली, ती केवळ गोव्यात कोकणीचे संरक्षण, संवर्धन व्हावे म्हणून खचितच नव्हती. त्यांना कोकणी भाषेच्या सूत्राद्वारे कोकणी राज्याचे निर्माण करायचे होते. आजचा पोर्तुगिजांनी निर्माण केलेला गोवा कधीच त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते!

कोकणी भाषेचे महत्त्वाचे सूत्र रवींद्र केळेकरांनी मांडले होते ते राजकीयच होते. ते म्हणायचे, कोकणी ही केवळ साहित्यिक भाषाच राहावी, असे आमचे उद्दिष्ट असते तर महाराष्ट्राने आम्हाला कधीच विरोध केला नसता; परंतु भाषेच्या आधारे आम्हाला गोवा राज्य हवे होते. त्यामुळे कोकणी चळवळ ही संपूर्णतः राजकीय चळवळच होती व त्याच आधारे जनमत कौल घडला, त्यासाठी ख्रिस्ती लोकांचे इतिहासातील सर्वांत मोठे संघटन घडले.

चर्च धर्मसंस्थेने महत्त्वाची भूमिका पार पाडली व ९९ टक्के ख्रिस्ती माणूस त्या मागणीच्या मागे उभा राहिला. राजभाषा आंदोलन - जी अजूनपर्यंत अस्तित्वाची प्रखर रक्तलांच्छित चळवळ ठरली व त्यातून घटकराज्य प्राप्त झाले, तो प्रवासही राजकीयच आहे, ज्यामागे ख्रिस्ती जनतेच्या भावभावना गुंतल्या होत्या - त्यांच्या संघटनाअस्तित्वामुळेच ही राजकीय चळवळ साध्य करता आली.

कोकणी परिषदेचे राजभाषा व घटकराज्य हे एक ध्येय होते व तिच्या वेगवेगळ्या अधिवेशनांमध्ये संमत झालेले ठराव या उद्दिष्टांची साक्ष देतात. त्यानंतर मांडवी-जुवारीमधून भरपूर पाणी वाहून गेले आहे.

‘एकदा का गोव्याला घटकराज्य मिळाले की, महाराष्ट्रात गोव्याचे विलीनीकरण हा प्रश्‍न संपूर्ण निकालात निघेल व त्यानंतर कोकणी काढून घाल XXX’ असे उद्‌गार त्यावेळच्या एका ख्रिस्ती उद्योगपतीने काढले होते. तसेच काहीसे सध्या घडत आहे. ख्रिस्ती नागरिकांनी कोकणीतून शिक्षण घेणे बंद केले. तेच कशाला हिंदूंनाही या भाषेचे सोयरसुतक नाही.

ही चळवळ आता केवळ साहित्य-पुरस्कार आणि मानसन्मान, लाभाची पदे यातच गुरफटून राहिली आहे. देवनागरी कोकणीत हल्ली तयार होणारे साहित्य यथातथाच आहे; रोमनमध्ये त्याचा मागमूसही नाही व कोकणी वृत्तपत्र त्याचे उद्दिष्ट हरवून बसले आहे. रोमन कोकणीमध्ये तयार होणारे ‘साहित्य’ म्हणजे तियात्राच्या सांहिता. ज्या कधी प्रसिद्धही होत नाहीत. रोमन साहित्याला साहित्य अकादमीचे पुरस्कार हा विनोदाचाच विषय होईल - ज्यावेळी देवनागरी साहित्याला मिळणारे पुरस्कारही काही काळाच्या खंडानंतर दिले जावेत, अशी एक अनधिकृत चर्चाही कोकणी समीक्षकांमध्ये सुरू आहे. एकूण काय तर साहित्य चळवळही मंदावली आहे.

रोमन लिपीला मान्यता देणे म्हणजे नक्की काय, याचाही वस्तुनिष्ठ उलगडा अद्याप झालेला नाही. कारण राज्य सरकारने यापूर्वीच तियात्र अकादमीला मान्यता दिली आहे. दाल्गाद अकादमीला कित्येक लाखांचे वार्षिक अनुदान प्राप्त होते. रोमन लिपीतील पुस्तकांना पुरस्कारही प्राप्त होतात. त्यांना साहित्य अकादमीचाच पुरस्कार प्राप्त करायचा असेल तर, गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी जे लक्षणीय कोकणी पुस्तक तयार केले, हे पुढे घेऊन यावे.

परंतु रोमनवाल्यांचे जरूर काही प्रश्‍न आहेत. राजभाषा आंदोलनानंतर त्यांचे अभिसरण निर्माण करणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी विशेष प्रयत्न देवनागरीवाल्यांकडून आवश्‍यक होते. ख्रिस्तींना कोकणी शिक्षण नको होते. इंग्रजीच्या आक्रमणापोटी कोकणीबरोबर मराठीच्याही शाळा बंद पडल्या. हे एक सत्य आहे आणि महाराष्ट्रातही त्याची प्रचिती आलीय. वस्तुस्थितीचे भान असल्याने मनोहर पर्रीकरांनाही इंग्रजीला अनुदान भूमिकेचा पुरस्कार करावा लागला.

सगळीकडे भाषा शिक्षणाची मानसिक तयारीच गळून पडली आहे. राज्यात सांस्कृतिक एकजीनसीपणाही आपण हरवून बसलो आहोत, त्यासाठी राज्य सरकारलाही काही ध्येय नाही आणि भाषा चळवळीचेही ते सूत्र राहिलेले नाही. प्रश्‍न आहे तो रोमनवाल्यांना ती लिपी आपल्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची वाटते का? दैनंदिन जीवनात ते रोमन वापरतही नसतील, परंतु तो त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्‍न ते बनवू पाहत असतील तर त्यांना कसे डावलता येईल?

या पार्श्वभूमीवर रोमन लिपीला राजभाषा कायद्यात मान्यता या मागणीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कोकणी राजभाषेला मान्यता देताना तो राजकीय मुद्दा बनला होता, हे जर आम्ही मान्य करतो तर त्यातला ख्रिस्ती पाठिंबा कोणाला अमान्य करता येणार नाही. त्यासाठी त्या वर्गाला पुन्हा रस्त्यावर आणून आंदोलन करण्यास भाग पाडणे उचित नाही.

विषय राजकीय असेल तर, रोमन कोकणीला राजभाषेचा दर्जा देण्यात वाईट काय? शिवाय तोच प्रश्‍न पुढे नेऊन राजभाषेचाच विचार करायचा असेल तर मग मराठीलाही समान दर्जा का डावलावा? महाराष्ट्रात विलीनीकरणाचा जर प्रश्‍न कायमचा मिटला असेल व ख्रिस्ती लोकसंख्येला आता त्याबाबत किंचितही भय वाटत नसेल तर मराठीलाही समान दर्जा देण्यास त्यांनी का विरोध करावा?