म्हापसा: आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत एमआयटी हे खासगी विद्यापीठ थिवी परिसरात नको,असे सांगून ‘आरजी’चे सर्वेसर्वा मनोज परब म्हणाले की, आमचा एमआयटीला तीव्र आक्षेप आहे. सध्या स्थानिकांना घरे हवीत. परंतु सरकार कवडीच्या भावात दोन लाख चौ. मी. जागा बाहेरच्यांना विकते.

हे विद्यापीठ आणताना सरकारने सर्वेक्षण केलेले नाही. मुख्यमंत्री स्थानिकांना शिक्षकेतर नोकऱ्या देणार, अशी घोषणा करतात. म्हणजे स्थानिकांनी केवळ शौचालये धुण्याची तसेच इतर साफसफाईची कामे करायची का? असा संतप्त सवाल परब यांनी केला.

मंगळवारी कोलवाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आम्ही मेळावलीमधील आयआयटीच्या विरोधात यशस्वी आंदोलन उभारले होते, त्याच धर्तीवर थिवीतील एमआयटीला विरोधासाठी ‘आरजी’ पुढाकार घेईल. कारण आम्हाला थिवी मतदारसंघ भावी पिढीसाठी राखायचा आहे,असेही परब यांनी स्पष्ट केले.

थिवीत तसेच राज्यातील इतर मतदारसंघात अनेक औद्योगिक वसाहती आहेत, परंतु स्थानिकांना तिथे प्राधान्य मिळत नाही. सध्या बिगर गोमंतकीयांचे औद्योगिक वसाहतीत वर्चस्व आहे, याकडे परब यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान, थिवीतील ‘लाला की बस्ती’मधील बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे निर्देश आले असताना, सरकारकडून चालढकलपणा सुरू आहे,असेही ते म्हणाले.

गाव जपायचा की, नाही ठरवावे!

थिवीतील खासगी विद्यापीठाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असून जमीन संबंधितांना सुपूर्द केली आहे. असे असताना, शेवटच्या क्षणी ‘आरजी’ याचा विरोध करतो, असा प्रश्न केला असता मनोज परब म्हणाले की, ‘आरजी’ पक्ष सुरवातीपासूनच या विद्यापीठाचा विरोध करतो. ग्रामसभा असो किंवा इतर व्यासपीठावरून आम्ही सरकारला प्रश्न विचारला आहे. मेळावली येथे ‘आयआयटी’ येणार होती, जवळपास सर्वच प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. परंतु लोकलढ्यासमोर सरकारने नमते घेतले. त्यामुळे थिवीवासीयांनी ठरवावे की, त्यांना गाव भावी पिढीसाठी राखायचा आहे की नाही?. कारण हे विद्यापीठ आल्यास स्थानिकांसोबत येथील वनस्पती व प्राणी नष्ट होतील, असेही मनोज परब म्हणाले.