वास्को: गोवा पुनर्वसन मंडळाने पुनर्वसन वसाहतीतील घरांचा मालकी हक्क संबंधितांना देण्याचा निर्णय घेतल्याने बायणा, सडा भागातील सुमारे ६०० कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार आहे. सडा येथील पुनर्वसन वसाहतीच्या इमारती जीर्ण झाल्याने त्या पाडून तेथे नव्याने इमारती उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, अशी माहिती मुरगावचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी आज येथे दिली.

सडा व बायणा भागातील पुनर्वसन वसाहतीतील रहिवाशांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष आमदार राजेश फळदेसाई तसेच आमदार संकल्प आमोणकर यांचे आभार मानले आहेत.

तारीवाडा - बोगदा येथे दरड कोसळल्यावर तेथील काही कुटुंबांना सडा येथे गोवा पुनर्वसन मंडळातर्फे बैठी घरे बांधून देण्यात आली होती. यासाठी तत्कालीन आमदार जॉन मान्युअल वाझ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. बायणा समुद्रकिनाऱ्यावरून महामार्ग बांधण्यासाठी तेथील काही घरे हटविण्यात आली होती.

त्यामुळे तेथील रहिवाशांना सडा येथील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये बांधण्यात आलेल्या बहुमजली इमारतीत खोल्या देण्यात आल्या होत्या. तसेच बायणा किनाऱ्यावरील मच्छीमार बांधवांचे काटे - बायणा येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते, अशी माहिती आमोणकर यांनी दिली.

‘मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासनांची पूर्तता’

सडा येथील पुनर्वसन वसाहतीमधील रहिवाशांना गेल्या काही वर्षांत काही समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तेथे भूगटाराची व्यवस्था नाही. वीज, पाण्याची समस्या आहेत. ती घरे त्यांच्या नावावर न झाल्याने त्यांना काही अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. दुर्दशा झालेल्या इमारतीची व खोलीची दुरुस्ती करता येत नव्हती. त्या खोल्या त्यांच्या नावांवर करण्याची गरज होती, परंतु गेल्या काही वर्षात त्यासाठी कोणी प्रयत्न केले नाही.

तथापि, आपण सतत पाठपुरावा केला. त्यासाठी विधानसभेत आवाज उठविला. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आपणास आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनांची पूर्ती त्यांनी केली. त्यासाठी आमदार राजेश फळदेसाई यांचेही चांगले सहकार्य लाभले असल्याचे आमोणकर म्हणाले.

वसाहतीत नेमणार सुरक्षा रक्षक

सडा येथील वसाहतीमध्ये सुरक्षारक्षक नसल्याने तेथील रहिवाशांना बाहेरील व्यक्तींचा उपद्रव सहन करावा लागतो. यासाठी तेथे लवकरच सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तेथील बहुमजली इमारती जीर्ण झाल्याने त्यांची दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे त्या इमारती मोडून तेथे नवीन इमारती बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.

तत्पूर्वी तेथील मोकळ्या जागेत पीपीपी तत्त्वावर इमारती उभारण्यात येतील. त्या इमारतींमध्ये संबंधितांना जागा देण्यात येईल. त्यानंतर जुन्या इमारती मोडून तेथे बांधकाम करण्यात आल्यावर संबंधितांना त्या इमारतींमध्ये पूर्ववत नेण्यात येईल, असे आमोणकर म्हणाले.