भारतीय संविधानाने आम्हाला दिलेले आरक्षण हे सामाजिक निकषांवर आधारित आहे, आर्थिक निकषांवर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जो समाजातील जातींमधील वर्गीकरणाचा तसेच आर्थिकदृष्ट्या सबल असणाऱ्या एसटी, एससी समाजाला आरक्षण न देण्याचा निवाडा दिला आहे त्‍यावर पुनर्विचार होणे आवश्‍‍यक आहे, एससी-एसटी युनायटेड फोरमचे सुभाष केरकर यांनी सांगितले. येथील आझाद मैदानावर ते माध्यमांशी बोलत होते. यावेळी एस. के. जाधव, सतीश कोरगावकर उपस्थित होते.

केरकर म्हणाले, गोव्यात एससी आणि एसटीमध्ये अनेक जाती आहेत. त्यांच्यात वर्गीकरण करण्यात आले तर त्याचा फटका आम्हालाच बसेल. जातीयता कमी होण्याऐवजी अधिक वाढेल. एससी, एसटीचे आरक्षण काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्‍यान, या आंदोलनाला ओबीसी महासंघाचा पाठींबा असल्याचे मधू नाईक यांनी जाहीर केले.

या आहेत प्रमुख मागण्या

• केंद्र सरकारने वटहुकूम काढत आरक्षणातील वर्गीकरणाला स्थगिती द्यावी.

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करावी.

• एससी, एसटी समाजाची सामाजिक शैक्षणिक गणना व्हावी.

• एससी, एसटी आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करावे.

• समाजाच्या विकासासाठी सरकारने ठोस धोरण राबवावे.