Government Livestock Farm, Dhat, Mollem Relocation

कुळे: पोर्तुगीज काळापासून चालत आलेले मोले पंचायत क्षेत्रातील धाटमधील पशुसंवर्धन खात्याचे फार्म कोपार्डे येथे स्थलांतरित करण्यात येत असल्याने येथील कामगारांवर संक्रात येण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिकांत नाराजी पसरलेली आहे. सरकारने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे.

सूत्रांकडून प्राप्त माहितीनुसार पशुसंवर्धन खात्याचे मोले पंचायत क्षेत्रातील धाट फार्म लवकरच कोपार्डे येथील फार्म मध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. धाट फार्म मधील अंदाजे २९० गुरांना तसेच ४०-४५ कामगारांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धाट फार्मच्या १४५ एकर जमिनीबद्दल स्थानिकांमध्ये संशय निर्माण झाला असून वेगवेगळे तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. काही लोक म्हणतात या ठिकाणी गोशाळा येणार आहे, तर काही लोक म्हणतात, या परिसरात ‘हायग्रेड’ खनिज माल आहे, त्यामुळे या ठिकाणी खाण व्यवसाय चालू करण्याची तयारी सरकारने चालवली असण्याची शक्यता आहे.

मोले,कुळे शिगाव तसेच काले पंचायत क्षेत्रातील कामगार या ठिकाणी अनेक वर्षापासून काम करीत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कामगाराना कमी व स्थलांतर करण्याचा सरकारचा निर्णय ऐकायला मिळाल्याने कामगारात भीती पसरली आहे. आम्हाला कामावरून कमी केले तर आम्ही या वयात काय करणार याच विचाराने ते सैरभर झालेले आहेत. येत्या काही दिवसात फार्मचे स्थलांतर निश्चित मानले जात आहे.

जमीन खाणीसाठी देण्याचा कट

धाट फार्मच्या लाखो चौमी. जागेत उच्च दर्जाचा खनिज माल आहे.अनेक वर्षापूर्वी या ठिकाणी खनिज मालाची तपासणीही केली होती.सध्या जैव संवेदनशील क्षेत्रामुळे कुळे शिगाव खनिज खाणी बंद होणार आहेत. मोले पंचायत क्षेत्रातील सांगोड एक गाव जैव संवेदनशील झोन मध्ये वगळले आहे. तेव्हा या ठिकाणी असलेली लाखो चौरस मीटर जमीन खाण उद्योग करणारांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही स्थानिकांत बोलले जात आहे. स्थानिकांना याची माहिती असल्याने खनिज मालामुळे सरकार फार्मचे स्थलांतर करीत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

चाऱ्यातून उत्पन्न मिळू शकेल!

धार्ट फार्म मधील लाखो चौरस जमीन सध्या पडीक असून ती सुपीक असून पाणी पुरवठाही या ठिकाणी आहे. येथील कामगारांना तिथेच ठेवून सरकारने या जमिनीत जर गुरांसाठी चारा लागवड करून त्याची विक्री केली तर सरकारला उत्पन्न मिळू शकेल. सरकारने विचार करावा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली.