High Court of Bombay at Goa: पिसुर्ले गावातील सर्वे क्रमांक 52/12 च्या 5 हजार चौ. मी. शेतजमिनीतील खनिज व्यवसायामुळे साठलेला गाळ उपसण्याचे काम कृषी खात्याने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे त्वरित सुरू करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने देऊन हनुमंत परब यांची जनहित याचिका निकालात काढली.

या अहवालानुसार जर आणखी शेतजमिनीमधील गाळ उपसण्याचे काम करायचे असल्यास याचिकादाराने किंवा संबंधित जमीनमालकांनी खाण खात्याकडे 15 दिवसांत अर्ज करावेत, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.

पिसुर्ले गावात खाण व्यवसायामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनीचे नुकसान झाले आहे. या गावातील खनिज मातीचा गाळ शेतजमिनीत गेल्याने ती नापीक झाली आहे.

तेथील स्थानिकांना या शेतजमिनीत शेती व्यवसाय करायचा असल्याने त्या क्षेत्रातील संबंधित खाणमालकांना तो गाळ काढण्याचे निर्देश याचिकादाराच्या वकिलांनी वेळोवेळी केलेल्या विनंतीनुसार देण्यात आले आहेत.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, 31 मार्च 2023 रोजी खाण खात्याने मे. आर. एस. शेट्ये अँड ब्रदर्स, कार्मिनो कॉस्ता, मे. कॉस्मे कॉस्ता अँड सन्स, मे. सेझा रिसोर्सिस लि., या कंपन्यांना हा गाळ उपसण्याच्या कामासाठी येणारा खर्च त्यांनी एकत्रित करावा.

या 5 हजार चौ. मी. शेतजमिनीतील गाळ उपसण्यासाठी अंदाजे 18 लाख 22 हजार 700 रुपये असून ही रक्कम जमा करण्यास खाण खात्याने सांगितले होते. हा खर्च कृषी खात्याने केलेल्या अहवालानुसार ठरवण्यात आला आहे. यामध्ये या परिसरात असलेल्या नैसर्गिक तलावाचाही समावेश आहे.

आणखीही जमिनीत गाळ

याचिकादाराचे वकील नॉर्मा आल्वारिस यांनी पिसुर्ले गावात सुरळीत पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने उचललेल्या पावलांबाबत समाधान व्यक्त केले.

पिसुर्ले गावातील 5 हजार चौ. मी. शेतजमिनीतीलच गाळ काढून भागणार नाही, तर सुमारे 50 हजार ते 60 हजार चौ. मी. शेतजमिनीत खनिजाचा गाळ साठला आहे. तोही काढण्याची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

अर्ज करण्यास मुभा

सध्या कृषी खात्याने दिलेल्या अहवालानुसार खाण खात्याने 5 हजार चौ. मी. शेतजमिनीत साठलेला गाळ काढावा. आणखी काही शेतजमिनीतील हा गाळ काढायचा असल्यास याचिकादाराला खाण खात्याकडे त्यासंदर्भात अर्ज करण्यास मुभा देण्यात येत आहे.

त्यासाठी त्यांनी खाण खात्याकडे योग्य स्पष्टीकरण व दावे सादर करावेत. 15 दिवसांत यासंदर्भातचा अर्ज करण्यात आल्यास खाण खात्याने तो विचारात घेऊन निकालात काढावा.

हे अर्ज निकालात काढण्यापूर्वी अर्जदार तसेच संबंधित खाण कंपन्यांना बाजू मांडण्यास संधी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.