Goa Investment News: नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यात देशातील पाच राज्ये आघाडीवर आहेत. यामध्ये उत्तरप्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांचा वाटा आहे. विशेष म्हणजे, या राज्यांचा एकूण गुंतवणूक आकर्षित करण्यातील वाटा निम्म्याहून अधिक सुमारे 58 टक्के इतका आहे. दरम्यान, या टॉप राज्यांच्या यादीत गोवा राज्य सातव्या क्रमांकावर आहे.

सन 2022-23 या वर्षात केलेल्या एकूण बँक-सहाय्यित गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांचा रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या अभ्यासातून ही माहिती समोर आलेली आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

दुसरीकडे, वर्षभरात बँकिंग व्यवस्थेत व्याजदरात वाढ होऊनही एकूण गुंतवणूक योजनांमध्ये 79.50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यात 352,624 कोटी रुपयांचा विक्रमी भांडवली खर्च आहे. जो सन 2014-15 नंतरचा सर्वाधिक आहे, असेही या अभ्यासाता म्हटले आहे.

नवीन गुंतवणुकीच्या राज्यनिहाय वितरणावरून असे दिसते की, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांचा 2022-23 दरम्यान एकूण प्रकल्प खर्चात 57.2 टक्के वाटा (2,01,700 कोटी रूपये) आहे. तर सेंट्रल बँकेच्या अभ्यासानुसार सन 2021-22 मध्ये हा वाटा 43.2 टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.

(RBI Study on Investment in 2022-23)

2022-23 मध्ये, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात उत्तर प्रदेशचा वाटा सर्वाधिक 16.2 टक्के (रु. 43,180 कोटी) आहे. त्यानंतर गुजरात 14 टक्के (रु. 37,317 कोटी), ओडिशा 11.8 टक्के, महाराष्ट्र 7.9 टक्के आणि कर्नाटक 7.3 टक्के, ही या यादीतील टॉप फाईव्ह राज्ये आहेत.

तर नवीन गुंतवणुकीच्या बाबतीत यादीत तळाला असलेली राज्ये आहेत केरळ, गोवा आणि आसाम.

केरळला फक्त 0.9 टक्के (रु. 2399 कोटी) मिळाले. आसामला फक्त 0.7 टक्के आणि गोव्याला 0.8 टक्के गुंतवणूक मिळाली आहे. विशेष म्हणजे गोव्याला गतवर्षी २०२२ मध्ये 3.0 टक्के गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश आले होते. गतवर्षीच्या तुलनेत गोव्याची याबाबतीत पिछेहाट झाली आहे.

तर यंदा हरियाणा आणि पश्चिम बंगालमध्येही अनेक गुंतवणुकीचे प्रकल्प मिळू शकले नाहीत. प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात उत्तर प्रदेश आणि ओडिशाचा वाटा मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे.

2022-23 मध्ये खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून निधीच्या विविध माध्यमांद्वारे 2,19,649 कोटी रुपयांची एकूण भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित होती, जी मागील वर्षाच्या नियोजित टप्प्यापेक्षा 6.7 टक्क्यांनी वाढली आहे.

अलिकडच्या काळात बँक क्रेडिटमध्ये वाढ, वाढत्या क्षमतेचा वापर, सुधारित व्यावसायिक दृष्टीकोन आणि मागणी परिस्थितीनुसार गुंतवणुकीला पाठबळ देणारी सरकारी धोरणे यांमुळे खाजगी कॉर्पोरेट्सना गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध झाले आहे," असेही आरबीआयच्या अभ्यासात म्हटले आहे.

दरम्यान ऊर्जा, दूरसंचार, बंदरे आणि विमानतळ, साठवण आणि जल व्यवस्थापन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), औद्योगिक, बायोटेक आणि आयटी पार्क आणि रस्ते आणि पूल यांचा समावेश असलेले पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा या गुंतवणुकीतील एकूण वाटा 60 टक्क्याहून अधिक आहे.